राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संशोधन गरेको अभियोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
आज तय भएको सुनुवाइ सरकारी वकिलको आग्रहमा स्थगित गरिएको हो। रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ मा आदेश जारी गर्दै यस विषयमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
संयुक्त इजलासले “थप प्रमाण”को गलत व्याख्याको सम्भावना रहेको भन्दै यस विवादलाई पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार थप प्रमाण फेला परे मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। यस मुद्दामा प्रतिवादीले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई मात्र थप प्रमाण मान्न मिल्ने कि नहुने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ।
साथै, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार र सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने सीमा सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या आवश्यक भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा विषय पठाइएको छ। अभियोग संशोधनको अन्तिम निर्णय अधिकार भने सम्बन्धित जिल्ला अदालतको रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्