सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि, केही निजी विद्यालयले मिति अगावै विद्यार्थी भर्ना सुरु गरिसकेका छन्।
विगतमा वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सञ्चालन हुने परम्परा रहेको थियो। सरकारले वार्षिक परीक्षा सकिनु अघि भर्ना रोक्न र इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउन नयाँ मिति तय गरेको थियो।
सरकारले चैत २२ गते निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भनेको छ कि विद्यालयहरूले केवल संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ अनुसार शुल्क लिन सक्छन्।
सर्वोच्च अदालतले पनि आवश्यक प्रमाणपत्र र परीक्षा नतिजा प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्ना सूचना प्रकाशित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले सम्बन्धित निकायलाई कानुन अनुसार कार्य गर्न र विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चैत ५ गते सूचना प्रकाशित गरी वार्षिक परीक्षा सम्पन्न र नतिजा प्रकाशित भएपछि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि भर्ना सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्