विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने नेपाल सरकार को निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालत ले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गर्दै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल अघि बढाएको हो ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल को इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्णयको आधार स्पष्ट पार्न आदेश दिएको जनाएको छ ।
यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अनेरास्ववियु का अध्यक्ष दीपक धामी ले सर्वोच्चको आदेशलाई “निरङ्कुशताविरुद्धको संघर्षको एउटा जित” भएको बताएका छन् । उनले सडक र न्यायालय दुवै मोर्चाबाट आन्दोलन जारी रहने उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि शुक्रबार विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर गर्नेमा अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (छैटौं) तथा अखिल (समाजवादी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरू सहभागी थिए ।
निवेदकहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन गर्ने, भेला हुने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयले राजनीतिक तथा शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पार्ने जिकिरसमेत गरेका छन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्