कृष्णबहादुर घर्तीमगर ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको हो ।
१२ मन्त्रालयबाट ८ मा झारिने
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत हाल रहेका १२ वटा मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी आगामी साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा ८ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको कामलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यो नीति अघि सारिएको हो ।
‘एक पालिका : एक अर्ग्यानिक बाली’ नीति
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन ल्याइने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘एक पालिका : एक अर्ग्यानिक/रैथाने बाली’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
यसैगरी विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । कपिलवस्तुमा बागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र तथा रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
मुक्तकमैया, मुक्तकम्लहरी, भूमिहीन, दलित तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी बगर खेती, सामूहिक खेती र पशुपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ ।
‘डिजिटल लुम्बिनी’ र उद्यमशीलता अभियान
प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल लुम्बिनी’ र ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि तथा उद्यममा आकर्षित गर्न स्टार्टअप र प्रविधिमा आधारित सहयोग कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि ‘लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटनमा ‘सिल्भर ट्रिङ्गल’ अवधारणा
पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर ‘सिल्भर ट्रिङ्गल’ अवधारणा अघि सारिएको छ ।
लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लाई जोडेर एकीकृत पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प र पदमार्ग निर्माण, कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक मार्ग तथा लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथ विकास गरिने नीति लिइएको छ ।
‘एक घर : एक धारा’ अभियान
पूर्वाधारतर्फ अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘अधुरा : गर पूरा’ नीति लागू गरिने भएको छ । खानेपानी क्षेत्रमा ‘एक घर : एक धारा’ अभियानलाई उच्च प्राथमिकतासहित अघि बढाइनेछ ।
रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा निरन्तरता दिइने तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । ‘एक वडा : एक पोखरी’ कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा विपन्न समुदायको शिक्षामा पहुँच बढाउन ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ अभियान विस्तार गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय लाई उत्कृष्ट प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिनेछ । जलन, डायलाइसिस, क्यान्सर र मुटुरोग उपचार सेवा विस्तार गरिने भएको छ ।
राप्ती प्रादेशिक अस्पताल लाई २०० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने तथा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सेवा प्रवाह डिजिटल प्रणालीमार्फत
प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ र एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।
कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको वैयक्तिक विवरण विद्युतीय माध्यमबाट राख्न ‘प्रदेश किताबखाना’ स्थापना गरिनेछ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका कर्मचारीका लागि ‘प्रदेश निवृत्तिभरण कोष’ स्थापना गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्