राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिमा नेपाली सेना को कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगकी सदस्य डा. लिली थापा को संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास लगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएको तोडफोड, आगजनी तथा क्षतिको घटनामा सेनाको सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषणबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सेना जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको र आमनागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
आयोगले भविष्यमा यस्ता घटनामा गम्भीर हुन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र नागरिकको मानवअधिकार सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। साथै, सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख तथा शीतल निवासका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यो सिफारिस राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा ५ अनुसार गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्