राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आज पहिलो पटक संघीय बजेट सार्वजनिक गर्दै छ। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज (शुक्रबार) अपराह्न ४ बजे बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्न लाग्नुभएको हो।
पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्ट बन्दै जनताले रास्वपालाई करिब दुई तिहाइको बलियो जनमत दिएका कारण पनि यस पटकको बजेटलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। सरकारले सस्तो लोकप्रियता (पपुलिजम) भन्दा आर्थिक अनुशासन र धरातलीय यथार्थताका आधारमा बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटको आकार घट्ने, अर्थमन्त्रीलाई दबाब
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो, जसको तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको आकार केही सानो हुनेछ।
बजेटको ठुलो हिस्सा कर्मचारीको तलब वृद्धि र चालु खर्चमा विनियोजन हुने भएकाले पूर्वाधार विकास (पूँजीगत खर्च) को सीमा निकै थोरै छ। अब्बल अर्थशास्त्रीको छवि बनाएका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई सीमित स्रोत र उच्च जनअपेक्षाका बीच सन्तुलन मिलाउने ठुलो दबाब छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमा फड्को मारिने
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेटले प्रशासनिक सुधारदेखि डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारको लक्ष्य राखेको छ।
शिक्षामा एआई: शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि १० हजार विद्यालयलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सँग जोडिने छ। विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै छात्रवृत्तिको रकम सिधै विद्यार्थीको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिँदै छ।
डिजिटल सेवा निर्यात: नेपाललाई डिजिटल सेवा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई बजेटले विशेष प्रवद्र्धन गर्नेछ।
राजस्व र कर सुधार: आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित र पारदर्शी बनाइने छ। उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको करको भार घटाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने नीति लिइएको छ।
‘लगानी एक्सप्रेस’ र ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य
उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको झन्झट हटाउन सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिमार्फत व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका प्रक्रिया ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था बजेटमा समेट्दै छ। यस्तै, ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र बिउ पुँजी (Seed Capital) उपलब्ध गराइने छ।
पूर्वाधारतर्फ आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा अनुमति दिने तयारी सरकारको छ।
सहकारी पीडितलाई राहत र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना
लामो समयदेखि समस्याग्रस्त बनेको सहकारी क्षेत्रका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गर्दै छ।
यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने छ भने ग्रामीण तहसम्म विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा विस्तार गरिनेछ। क्यान्सरजस्ता नसर्ने कडा रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको रणनीति अख्तियार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्राविधिक तयारी नपुग्दा पुरानै अस्थायी हलबाट बजेट भाषण
सिंहदरबारमा निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको हलबाट यस पटकको बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको योजना तत्कालका लागि टरेको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार नयाँ हल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी र परीक्षणको काम अझै नसकिएका कारण आजको संयुक्त सदनको बैठक पुरानै अस्थायी हलमा बस्नेछ। निर्माण कार्य निर्धारित समयमा नसकिँदा संसद्का गतिविधि अझै पनि कामचलाउ संरचनाबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्