राजस्व छलीको आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारले संयुक्त छानबिन समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल का प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह का प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल ले सरकार सुशासन, राजस्व सुरक्षा र कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्।
उनका अनुसार समितिले नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन राखिएको स्थलमै पुगेर तीव्र गतिमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। सवारीसाधनको संख्या ठूलो भएकाले भन्सार, राजस्व तथा स्वामित्वसँग सम्बन्धित सबै कागजातको सूक्ष्म परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्ने उनले स्पष्ट पारिन्।
“सवारीसाधनको संख्या धेरै भएकाले सम्बन्धित सबै कानुनी कागजातको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। छानबिन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म धैर्य गर्न र आधिकारिक निष्कर्षको प्रतीक्षा गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछौँ,” दाहालले भनिन्।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ निष्पक्ष तथा तथ्यमा आधारित छानबिन अघि बढाएको जनाएको छ। समितिको प्रतिवेदनपछि नियन्त्रणमा रहेका विद्युतीय सवारीसाधनको वास्तविक अवस्था, राजस्व दायित्व तथा कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धी विषय स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्