राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति रास्वपाकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णयलाई संविधानको मर्मविपरीत भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार विनियोजन विधेयकअन्तर्गत राजस्व र व्ययमाथिको छलफलमा बोल्दै सिंहले शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार भएकाले ती क्षेत्रमा कर लगाउन नहुने बताए।
‘म संविधानको हस्ताक्षरकर्ता हुँ। संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। मौलिक अधिकारमाथि कर लगाउने अधिकार कसैलाई छैन,’ उनले भने।
सिंहले सरकारले निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थामाथि कर लगाएको दाबी गरे पनि वास्तविक भार विद्यार्थी, अभिभावक र सर्वसाधारण नागरिकमाथि पर्ने तर्क गरे। उनका अनुसार यस्तो नीतिले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा थप महँगो बनाउनेछ।
अर्थमन्त्रीप्रति कटाक्ष गर्दै उनले बूढानीलकण्ठ विद्यालयमा अध्ययन गरेका अर्थमन्त्रीबाट देशभर गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना आउने अपेक्षा गरेको बताए। ‘सातै प्रदेशमा बूढानीलकण्ठ विद्यालयजस्तै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था स्थापना गर्ने घोषणा आउला भन्ने आशा थियो, तर बजेटमा त्यस्तो कुनै दूरदृष्टि देखिएन,’ उनले टिप्पणी गरे।
सिंहको भनाइले सत्तारुढ दलभित्रै बजेटप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत गरेको छ। विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णयलाई लिएर संसदमा बहस तीव्र बन्दै गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्