जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीको एजेण्डा पारित गर्नु चरम राजनीतिक बेइमानी भएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै राउतले कुनै पनि राजनीतिक दललाई आफ्नो विचार, नीति तथा एजेण्डा तय गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि रास्वपाको पछिल्लो निर्णयले मतदातासामु विगतमा गरिएको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका हुन्।
उनले रास्वपाले निर्वाचनका क्रममा मधेशी समुदायसँग नजिकिने प्रयास गर्दै प्रदेशलाई बलियो बनाउने, अधिकारका लागि काठमाडौं धाउन नपर्ने व्यवस्था गर्ने तथा संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने वाचा गरेको स्मरण गराएका छन्।
‘भोट माग्ने बेलामा मधेशी समुदायसँग नजिकिने, कुर्ता–गम्छा लगाउने, मधेशी भाषामा सम्बोधन गर्ने, प्रदेशलाई बलियो बनाउने र अधिकारका लागि काठमाडौं धाउन नपर्ने व्यवस्था गर्ने वाचा गर्ने, अनि अहिले आएर प्रदेशसभा खारेजीको एजेण्डा पारित गर्नु जनतामाथिको धोखा हो,’ राउतले लेखेका छन्।
राउतले मधेश प्रदेशका मतदाताको समर्थन प्राप्त गरेपछि प्रदेश संरचनाविरुद्ध उभिनु उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार मधेशका २१ जिल्लाका ७८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७४ सिटमा जित हासिल गरेपछि प्रदेशसभा खारेज गर्ने एजेण्डा अघि सार्नु जनताको विश्वासमाथिको घात हो।
‘मधेशको २१ जिल्लाका ७८ सिटमध्ये ७४ सिट जित्ने अनि अहिले आएर प्रदेशसभा खारेज गर्ने एजेण्डा पारित गर्न लगाउनु राजनीतिक बेइमानी हो, जनतासँग धोखा हो। खोलो तर्यो, लौरो बिर्सियो भन्ने उखानको चरितार्थ हो,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।
राउतले प्रदेश कायम राख्ने तर प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्तावलाई निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अञ्चल तथा विकास क्षेत्रको अवधारणासँग तुलना गरेका छन्। उनका अनुसार व्यवस्थापिकाविहीन प्रदेश केवल प्रशासकीय इकाईमा सीमित हुने र त्यस्तो संरचना कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा रहनेछ।
उनले संघीय व्यवस्थाको सार नै जनप्रतिनिधिमार्फत प्रदेशस्तरमा नीति निर्माण र शासन सञ्चालन गर्नु भएकाले प्रदेशसभा हटाउने प्रस्तावले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने तर्क गरेका छन्।
रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रदेश संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै प्रदेशसभा खारेजीको अवधारणा अघि सारेपछि त्यसबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्