सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित निकायलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले पक्राउको कानुनी आधार र कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रकरणमा प्रहरीले पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ गैरकानुनी भएको र थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नरहेको दाबी गर्दै दोमाया पौडेलले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा पौडेललाई थुनाबाहिरै बसेर अनुसन्धान तथा पुर्पक्षको प्रक्रिया सामना गर्न दिन माग गरिएको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले पक्राउको कारणबारे जवाफ माग्दै सम्बन्धित निकायलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
यसैबीच, अदालतले अनुसन्धानका लागि पौडेललाई सात दिनसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। अब सम्बन्धित निकायको जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि थप सुनुवाइ गर्नेछ।
पौडेलको पक्राउपछि उक्त प्रकरण राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले पक्राउ प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयमा न्यायिक परीक्षणको बाटो खुला गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्