Ads

‘बढी मत ल्याएर पनि हराइयो’ भन्दै रास्वपा नेतृ पूजा बास्कोटा सर्वोच्चमा


राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको मतपरिणामलाई लिएर विवाद चुलिएको छ।

गण्डकी प्रदेश भूगोलतर्फ केन्द्रीय सदस्य पदकी उम्मेदवार पूजा बास्कोटाले आफूभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचित घोषणा गरिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने घोषणा गरेकी छन्। पार्टीको निर्वाचन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उनले आफू न्यायिक उपचारको बाटो रोज्न बाध्य भएको बताएकी छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा बास्कोटाले आफूले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा यस विषयमा औपचारिक उजुरी दर्ता गराइसकेको तर चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको उल्लेख गरेकी छन्। बरु विषयलाई दबाउन खोजिएको अनुभूति भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।

बास्कोटाका अनुसार गण्डकी प्रदेश भूगोलतर्फको निर्वाचनमा उनले ९१३ मत प्राप्त गरेकी थिइन्। उक्त मत महिलातर्फ शीर्ष दुई र समग्रमा शीर्ष पाँचभित्र पर्ने भए पनि आफूभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचित घोषणा गरिएको र आफूलाई विधि, प्रक्रिया तथा स्थापित मापदण्डविपरीत बाहिर राखिएको उनको आरोप छ।

उनले यो विवाद व्यक्तिगत हार–जित वा पद प्राप्तिको विषय नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, सुशासन र संस्थागत न्यायसँग जोडिएको मुद्दा भएको स्पष्ट पारेकी छन्। निर्वाचनको विश्वसनीयता मतपरिणाममा मात्र नभई त्यससम्म पुग्ने निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियामा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रिया नै मिचिएको अवस्थामा त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनु आफ्नो दायित्व भएको बताएकी छन्।

बास्कोटाले आफूले थालेको कानुनी लडाइँ व्यक्तिगत हितका लागि नभई आफूलाई विश्वास गरेर मत दिने ९१३ प्रतिनिधिको मतको सम्मान, सही प्रक्रिया र संस्थागत न्यायको पक्षमा भएको जिकिर गरेकी छन्। “पदभन्दा ठूलो पद्धति हुन्छ र म पद्धतिको पक्षमा अन्तिमसम्म उभिनेछु,” भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतबाट निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेकी छन्।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको केही समयमै निर्वाचन परिणामलाई लिएर अदालतसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनु पार्टीका लागि नयाँ चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। बास्कोटाले दायर गर्ने रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ भन्ने विषयले अब रास्वपाको आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली र त्यसको वैधानिकतामाथि समेत बहसलाई थप तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

Ads

सम्बन्धित पोष्टहरू