कुन मितिमा आदेश जारी भएको थियो, १३ दिनमा डिलिट गर्ने भन्ने ? १३ दिन किन चोखिने दिन हो र ? के भएर १३ दिन ? किन १३ दिन ? १३ दिनमा डिलिट ? यस्तो बेथितिलाई स्वीकारेर जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ ?
सभामुख महोदय,
बजेटको बारेमा मैले छलफलको क्रममा बोलेको पनि थिइनँ । यो बजेट, बजेटमात्रै रहेन । बजेट त इमान, नैतिकता, आचरण, अभ्यास, मूल्य–मान्यता, मर्यादा र यसका सीमाहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर, यसपालीको बजेटले जनतालाई त मर्का पा¥यो नै, यो अनुपयुक्त भयो ।
यो बजेट बहुतै खतरनाक प्रक्रियाबाट, बजेट निर्माणको प्रक्रियाका मूल्य–मान्यताहरूलाई तोडेर आयो । सदनमा यो कुरा उठेको छ, बाहिर यो कुरा उठेको छ, विज्ञहरूले भनेका छन्, सबैले भनेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयको सीसीक्यामरा फुटेज हेर्नुपर्ने कुरा संसदमा उठाउँदा एमाले को हो फुटेज माग्ने ? फुटेज माग्दैमा दिनुपर्छ भन्ने के छ ? दिइँदैन, कसले माग्ने फुटेज ? सरकारका मन्त्रीबाट यस्ता प्रतिक्रियाहरू आए । करका दर हेरफेर गर्दा व्यापारीको अनुहार देखिनेगरी बढाइयो भन्ने कुरा उठ्दा जानी जानी बढाइएको हो, गरिन्छ, मैले गरेको हुँ, भन्ने जस्ता गजब गजब जवाफ आए । ‘म नै राज्य हुँ’ जस्तो शैलीमा ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संवैधानिक हैसियत भएको पार्टीले भनिराखेको छ– फुटेज देखाऊ । मन्त्रीको जवाफ आउँछ– को हो एमाले ? योभन्दा असंसदीय तरिका के हुन्छ ? को हो एमाले ? एमाले त अहिलेको संसद चलाउने प्रमुख प्रतिपक्ष हो, आज अहिलेको सांसदहरूको उपस्थिति संख्या हेर्नुस् न । अहिले गनि पाऊँ त सभामुख महोदय, एमाले कति छ, को कति छ ? अरू पार्टीहरूलाई संसदप्रति कुनै रुचि छ र ? जनताको समस्याप्रति रुचि छ ? मूल्य वृद्धिप्रति रुचि छ ? महङ्गीप्रति रुचि छ ? शान्ति सुव्यवस्थाप्रति रुचि छ ? सत्तापक्षलाई रुचि छ ? गठबन्धनलाई रुचि छ ? सांसद गनौं त, यो संसद चलाउने प्रतिपक्ष हो । एमाले मात्रै यहाँ उपस्थित नहुने हो भने कोरम नै पुग्दैन ।
सभामुख महोदय,
बजेट कस्तो आयो, कसरी आयो ? भन्दा पनि बजेट ल्याउँदा ज्यादै गम्भीर कुरा भयो । एकदमै प्रमाणित ढङ्गले मान्छेहरूले भन्न थाले, मन्त्रालयबाटै कुराहरू आए, नत्र जनताले कसरी थाहा पाए ? अनधिकृत मान्छेहरू बजेट निर्माणका काममा प्रयोग, अहिलेसम्म विश्वमा यति अनैतिक काम भएको छैन होला । विश्वमै देशको अर्थतन्त्रका विरुद्ध, यसप्रकारका क्रियाकलापहरू भएका छैनन् होला । यो पहिलो घटना हो ।
बजेट बनाउने बेलामा सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालयका उच्चतहका कर्मचारीहरू अर्थ मन्त्रालयमै बस्छन्, त्यहीँ खान्छन्, त्यहाँबाट बाहिर जान पाउँदैनन्, अझ करका दरहरूका सन्दर्भमा अन्तिम ग्राफ जतिबेला फैसला हुन्छ, त्यतिबेला कर्मचारी बाहिर जान पाउँदैनन्, त्यहीँ बस्नुपर्छ, राती पनि त्यहीँ बस्नुपर्छ । अर्थ सचिव त्यहीँ बस्नु पर्छ । करका सचिव त्यहीँ बस्नुपर्छ । अरू सहसचिव त्यहीँ बस्नुपर्छ, जो सम्बन्धित छन् बाहिर जान पाउँदैनन्, किनभने गोपनियताको मामला छ । तर, यहाँ त बजेटका दर कति कति राखौं ? तिमीहरूलाई कति चाहिन्छ ? भनेर व्यापारिक घरानाका मानिसलाई सोधिन्छ, गज्जव छ ।
मैले नीति कार्यक्रममा बोल्दा भनेको थिएँ– यो नीति कार्यक्रमले जे कुरा, जुन कुरा अनिष्टतर्फ खुलस्त उद्घोष गरेको छ, सङ्केत मात्रै होइन, यसको छारस्ट त बजेट आएपछि हुन्छ । नीति कार्यक्रमले जे देखाएको छ, त्यो कुरा त बजेट आएपछि हुने प्रस्ट देखिन्छ भनेको थिएँ मैले । नभन्दै बजेट आएपछि छारस्टै देखियो ।
भन्सार करमा भएको सेटिङका सम्बन्धमा एक दुईवटा कुरा गरे पनि पुग्छ । आइरन ब्लेड बनाउने सीमित उद्योग छन्, तिनलाई विशेष छुट दिएको छ । भन्सारमा सुविधा पाएका उद्योगहरूलाई अन्तशुल्क, निर्यात गर्दा आठ प्रतिशत अनुदान, एउटै उद्योगलाई भन्सारमा करमा छुट, अन्तशुल्क छुट, आठ प्रतिशत अनुदान, यी कुरा कसरी भए ? यस्ता थुप्रै कुरा छन्, यस्तै यस्ताले भरिएको छ बजेट । यो त देशको बजेट नै भएन, यो त व्यापारीको बजेट भयो । दुईचार घरानाको बजेट भयो । यसमा घरनाका अनुहार देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, घरानाका अनुहार हेरेर, निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी, निश्चित घरानाबाहेक अरूलाई फाइदा नपुग्नेगरी घेरेर, छेकेर घराना विशेषका लागि बजेट किन बन्छ ? यस्तो बजेट बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयका मानिसहरू, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भर परिएन । बजेट बनाउँदा उत्पादन वृद्धिको रणनीति, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको रणनीति, उपभोगको ढाँचा, त्यसलाई सुधार गर्ने रणनीति, आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति आदिको आधारमा बन्नुपर्नेे हो तर यहाँ त बेग्लै उद्देश्यका लागि बन्यो । राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि बनेन । करका दरहरू, कर लाग्ने वस्तुहरूको करका दर घटाउने, बढाउने, लगाउने, अन्तशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था यी सबै पक्ष अत्यन्तै वदनियतका साथ भए, कुनियतका साथ भए । यो देशकै निम्ति हानिकारक छ, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
यो प्रष्ट आएको छ कि बजेट अनधिकृत मान्छे राखेर बनाइयो । मैले अघि नै भनेँ, थर्काएको सुनियो, को हो सोध्ने ? साधारण नागरिकले सोध्दा पनि जवाफ पाउनुपर्छ, कसैका घरको सम्पत्ति होइन बजेट भनेको । बजेट बनाउने प्रक्रिया भनेको त्यसको एउटा नियम, थिति हुन्छ, मर्यादा हुन्छ । अनि राष्ट्रको बजेट अनधिकृत मान्छे राखेर सेटिङ गरिकन अनि कुन उद्योगका लागि के के छुट दिनुपर्छ, अरू उद्योगलाई कसरी सुकाइदिने ? यो योजनाका साथ काम भयो । आमरूपमा यो चर्चा आयो, गरिमामय संसदमा यो प्रश्न उठेपछि यसको समुचित जवाफ चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? अनि प्रश्न उठाउनेलाई धम्काउने ? थिति हुनुपर्छ, थितिमा सरकार चल्नुपर्छ भन्नेलाई धम्काउने ? मूल्य–मान्यता अनुसार चल्नुपर्छ भन्नेलाई उल्टै धम्काउने ?
अनि सीसी टिभिको फुटेज डिलिट कहिले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको के निर्देशन छ ? त्यो निर्देशन सडकमा मकै पोल्ने सर्वसाधारणले मान्नुपर्ने कि सरकारले मान्नुपर्ने ? अर्थ मन्त्रालयले मान्नु नपर्ने ? अर्थ मन्त्रीले मान्नु नपर्ने ? किन दिन्छु दिन्न भन्ने ? सीसी टिभिको फुटेज थियो नि त दिन्न भन्ने बेलामा । को हो माग्ने तिनीहरू ? तिनीहरूले मागे भन्दैमा दिनुपर्छ भन्ने बेलामा त थियो त सीसी टिभि फुटेज । अनि यत्रो गम्भीर प्रश्न उठिराखेका बेला डिलिट किन ?
अर्थतन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यता र अर्थतन्त्रको अस्मितालाई लुट्ने काम भयो यस्ता क्रियाकलापबाट । आर्थिक अनुशासनहीनताको योभन्दा अर्को नमुना हुनै सक्दैन । बाहिरका मान्छे राखेर, व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बजेट बनाइन्छ भने योभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जाजनक विषय के हुन्छ ? यो त देशको अर्थतन्त्रलाई डावाडोल पार्ने देशमाथिकै एउटा द्रोह हो । प्रधानमन्त्रीज्यू, बहुतै गम्भीरताका साथ यसको छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्दछ । सत्यतथ्य देखिने, निष्पक्ष देखिने समिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्दछ । त्यसको प्रतिवेदन सम्मानित सदनमा आउनुपर्दछ । हामीले गरेको स्वेछाचारिताका विरुद्ध प्रश्न उठाउने एमाले को हो भनेर ललकार्ने ?
म मन्त्रीहरूतिर जान चाहन्नँ । प्रधानमन्त्रीजी के लाचार हुनुभएको हो ? जे भए पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो ? कि गठबन्धन जोगाएपछि पुग्छ, देश बर्बाद होस्, जहाँसुकै पुगोस् ? गठबन्धनमाथि धराप पर्छ एउटा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा ? अब त हुँदाहुँदा फुटेज डिलिट गरियो । डिलिट गर्न पाइन्छ ? बजेट निर्माणमा आफ्नो स्वच्छता प्रमाणित गर्ने कर्तव्य हुन्छ, डिलिट गर्ने होइन । मन्त्रीले आउनुस् फुटेज हेरौं, समिति बनाऔं, छानबिन गरौं भन्न सक्नुपर्दथ्यो । उल्टै ललकार्ने ? के हो त्यो ? थिति चाहिँदैन ? म दो¥याएर भन्छु–यस विषयमा संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन गरौं, यस्ता विषयमा छानबिन हुनैपर्छ । विचौलियाहरू राखेर बजेट बनाउने जस्तो कुरा कल्पना नै गर्न सकिँदैन । राज्य एउटा थितिमा चल्नुपर्दैन ? सरकार थितिमा चल्नुपर्दैन ? मर्यादा हुँदैन ? राष्ट्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने खुला तमासा योभन्दा बढी के हुन्छ ? त्यसकारण यसको छानबिन हुनुपर्दछ ।
छानबिन गर्छु भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले । उहाँले कबुल गर्नुपर्छ, यो गर्छु भनेर । उहाँले मेरो नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले जे पनि गर्न पाउँछन् भन्ने ढङ्गले मौन रहेर चुप्प लागेर बस्न मिल्दैन । यस्तोमा छानबिन हुनुपर्छ र प्रतिवेदन आउनुपर्छ । प्रतिवेदनमा उहाँ निर्दोष देखिनुभयो भने ठीक छ, सरकार निर्दोष छ भने म एउटा मन्त्रीको कुरा गरिराखेको छैन । यो संसदीय प्रणाली हो । यसको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेगर्छ । यस्ता कुराहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् र सिंगै देशलाई प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गरिराखेको हुन्छ, नेतृत्व गरिराखेको हुन्छ । यस्ता कुराहरूप्रति अरू कोही जवाफदेही हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुन्छ । अनि खोई जवाफदेहीता ? जवाफदेही हुनुपर्दैन ? खोई उत्तरदायित्व ? ओठे जवाफको कुरा होइन । प्रमाणसहितको कुरा आउनु प¥यो ।
विभिन्न आइटमहरूमा करका दरहरू परिवर्तन भएका छन्, विभिन्न वस्तुहरूमा करका दर बढेका छन् । भन्सार महशुल बढाउने र घटाउने काम स्पस्ट सेटिङ अन्तर्गत भएको देखिन्छ । छर्लङ देखिन्छ कसका लागि, केका लागि भनेर । नेपालमा उत्पादन नहुने र आयातमै भरपर्ने वस्तुहरूमा पनि अन्तशुल्क, त्यसमा समेत महशुल वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्यका लागि, खानाका लागि, पौष्टिकताका लागि, सन्तुलित आहार बनाउनका लागि, बिरामीको खानाका लागि, बुढाबुढीको खानाका लागि अनेक प्रचलनहरूका लागि सुकेको नरिवल, काजु, ओखर, बदाम, ड्राइफुड, कस्मेटिक, नरिवलका जटा यस्ता चिजहरूमा कहिले नभएको अन्तशुल्क लगाएको छ, मरिचमा पहिले थिएन, अहिले एकैचोटी १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको छ ।
काजु, ओखर, बदाम जस्ता चिजहरूमा पहिले थिएन, अहिले १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसको रहस्य छर्लङ्ग बुझियो । यो को कोले आयात गर्छन्, को कोेले निर्यात गर्छन् भन्ने बुझेपछि छर्लङ हुन्छ । थुप्रै चिजहरूमा यस्तो भएको छ, म डिटेलमा जान चाहन्नँ । यसमा कतिपय चाहिँ आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनका लागि बाह्य उत्पादनमा रोक लगाइएको अथवा भन्सार वृद्धि गरिएको जस्तो अथवा बाहिरबाट आएका वस्तुहरूमा आन्तरिक कर लगाइएको जस्तो देखाइए पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएर करका दर हेर्दा व्यापारी नै चिनिन्छन् । नीति कार्यक्रममा जस्ता कुराहरू प्रतिबिम्वित भएर आए, त्यो देखेपछि नै यी कुराहरू उठाएको थिएँ ।
अहिले सोझै स्वदेशी उद्योगहरूलाई मास्ने नीति लिइएको छ । कालो धन भित्र्याउने नयाँ उपाय अबलम्वन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सहजरूपमा कालो धन भित्र्याउन नदिएपछि नयाँ उपाय अबलम्वन गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाएर, केही व्यक्तिको हित र केही औद्योगिक व्यापारिक घरानाको हित, केही नीति निर्माता व्यक्तिहरूको हित हुने गरी अनधिकृत मानिसको प्रयोग गरी बजेट बनाउने काम भयो । त्यसैकारण त बाहिर आयो । बजेटमा सबै कुरा आपूmले तर्जुमा गर्न, सबै कुराको चाँजोपाँजो मिलाउन मुस्किल ।
अहिले म यसको धेरै कुरामा जान चाहन्नँ । यो बजेट केलाउने हो भने अहिले यो करका दर परिवर्तनले ठूलो संख्यामा गाडीहरू अर्डर गर्ने काम भइसकेको छ । ती गाडीहरू एउटा घरानाले अर्डर गरेपछि, गाडी आइसकेपछि परिवर्तन पनि हुनसक्दैन । त्यो खालको स्थिति देखिएको छ । निकासीमा प्रवद्र्धन गर्ने भनेर लगभग एकहजार वस्तु निकासी हुन्छन् । त्यसमा २७ वटा वस्तुमा दुईदेखि पाँच प्रतिशत मात्रै, फलामजन्य वस्तु निकासी हुन्छन्, त्यसमा ८ प्रतिशत निकासी अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । पानीमा को को छ, फलामजन्य र सिमेन्टमा को को छ, हामी सबैलाई थाहा छ । चारवटा वस्तुमा ८ प्रतिशत निकासी अनुदान दिने, को को हो त्यस्तो भाग्यमानी ? को को हो भाग्यमानी उद्यमी, चार जनालाई तोकेर दिनुप¥यो ? गाडी आयातमा नेटावी, टाटा, किया जस्ता सीमित कम्पनीले मात्रै आयात गर्ने र त्यसमा छुट दिने, त्यस्तो गर्न मिल्छ ?
मोटरसाइकलको अन्तशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिएको थियो, अब ५० प्रतिशत छुट गरियो, कसका लागि ? बल्टु र रिन्चीमा २५ प्रतिशत दिइरहेको अन्तशुल्क छुटमा ५० प्रतिशत दिएको छ । बजेट सुन्दा सुन्दै उनीहरू उफ्रिएर स्वागत गरे, यति राम्रो बजेट कहिल्यै थिएन भने । उनीहरूलाई थाहा थियो, त्यही सुन्न बसेका थिए । यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् ।
म के भन्न चाहन्छु भने गएको आर्थिक वर्षमा भन्दा यसपटक करिब ११ महिनाको समयमा एक खर्ब ७७ अर्ब रुपियाँले बढेको छ व्यापार घाटा । यस्तो स्थितिमा हामी कहाँ पुग्छौं ? ५४ सय प्रकारका वस्तु आयात हुन्छन्, ५५० प्रकारका वस्तु निर्यात हुन्छन् । निकासी हुने वस्तुको संख्या घट्दै गएको छ । यो गम्भीर नकारात्मक स्थिति होइन ? बढ्दो व्यापारघाटाका कारण वैदेशिक मुद्राको संचित कम छ । यस कुराप्रति गम्भीर हुनुपर्दैन ? व्यापार घाटाका कारणले मुलुकमा लगानीको वातावरण छैन । उत्पादनभन्दा आयातमुखी नीति अबलम्वन गरिएको छ । आयात व्यापारको प्रभावकारी नियमनको अभाव छ, निकासी हुने वस्तुको सीमितता छ र त्यो पनि घट्दै गएको छ । क्वारेन्टाइन सम्बन्धी प्रबन्ध छँदैछैन । सिमानामा खाद्यवस्तुको गुणस्तर चेक गरेर मात्रै भित्र्याउने कुरालाई अब त उल्टै हटाउने प्रयास भइराखेको छ । आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रबन्धका लागि जुन नीतिहरू थिए, तिनलाई क्रमशः निष्कृय बनाउँदै लगेको रहेछ । गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन् तर भनिरहनुको कुनै अर्थ छैन । किनभने सरकार न बुझ््नेवाला छ, न सुन्नेवाला छ, न गर्नेवाला छ, केही छैन ।
जब सोझै बाहिरका मान्छे राखेर, व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर करका दरहरू, अन्तशुल्क, भन्सार शुल्क तय हुन्छन् भने अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ ? देश सङ्कटमा पर्दैछ । त्यसकारण यस गरिमामय सदनलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यो संसद, हामी जनप्रतिनिधिहरूले लहलहैमा कुदेर मात्रै हुँदैन, देशप्रति जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्दछ, देश, जनताका हितको रक्षा गर्न सक्नुपर्दछ । हामी जनताका हितको रक्षा गर्न सक्दैनौं भने अनि भत्ता मात्रै खाने ? जुन प्रकारको गाली जनताले दिन थालेका छन् जनप्रतिनिधिहरूलाई, सबैको दोष छैन होला तर जुन निरिहता आज संसदले भोगिरहेको छ, संसदका अगाडि यति खुलेआम मूल्य–मान्यता विपरीतका, आचरण विपरीतका क्रियाकलाप हुँदा यो गरिमामय संसद अशक्त भएर हेरिराखेको छ । अनि जनताले हामीलाई के भन्छन् । जनता महंगीको मारमा परिराखेका छन् । हरेक चिजमा मूल्यवृद्धि छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हेरिसक्नु छैन । म आन्दोलन गरेर, दबाब दिएर पछिल्लोपल्ट बढेको मूल्यवृद्धि फिर्ता गराउने युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । मूल्यवृद्धिका विरुद्ध विद्यार्थी सडकमा उत्रिँदा, युवाहरू सडकमा उत्रिँदा सरकारले उनीहरूमाथि दमन ग¥यो, म त्यसको विरोध गर्न चाहन्छु, त्यसको भत्र्सना गर्न चाहन्छु ।
अहिले सन्तोष गर्ने कुनै ठाउँ छैन । यस्तो महंगी, मूल्यवृद्धि हुँदा निम्न आयस्र्रोत भएका जनता, निम्न आयस्रोत भएका किसान, व्यवसायी, अझ यत्रो बेरोजगारी रहेको ठाउँमा, न्यूनतम आम्दानी समेत नभएका ठाउँमा यस्तो स्थिति हुँदा हाल के हुन्छ ? हामी के गर्छौं ? जनता कसरी जीवन गुजारिरहेका होलान् ? कति कष्टकर भएको होला जीवन ? यसप्रति सरकार जिम्मेवार छँदैछैन ।
हामी सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचारका नचाहिने अवास्तविक कुरामा आरोपित गर्ने प्रयास गरिन्थ्यो । तपाईंहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ नि, त्यो ओम्नी के हो ? कसो हो ? सडकमा ल्याउनुस् न, भन्नुस् न जनतालाई । सरकारले के गलत ग¥यो । कोभिडका निम्ति औषधि कसैले किन्यो । म भन्दिनँ केही प्रकारको बेठीक भएको छ÷छैन । छ भने छानवीन गरौं । म त्यस बेलादेखि आवाज उठ्ने बित्तिकै छानवीन गरेको हुँ ।
म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, ओम्नी सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने बित्तिकै हामीले छानवीन गरायौं, प्रश्न उठ्ने बित्तिकै कारबाही अगाडि बढाउन भन्यौं । त्यसैगरी आज पनि भन्छौं, विचौलिया, व्यापारी, उद्योगीका प्रतिनिधि राखेर, राख्नपर्नेलाई नराखेर अनधिकृत ढङ्गले बजेट बनाउने ? यो त देशकै विरुद्ध होला । यस्ता कामको छानवीन गर्नुपर्छ । त्यही भनेको मैले ।
बजेट बनाउँदा विचौलिया राखेर बनाएपछि कहाँ पुग्यो राष्ट्र ? के भयो राज्य ? यो स्वागतयोग्य कुरा हो सभामुख महोदय ? दुनियाँले आवाज उठाएको छ, फुटेज डिलिट गरियो कसरी ? यो भन्दा बलमिच्याइँ के हुन्छ ? थिति छँदैछैन, सबै बेथिति ।
बजेटको गोपनियता, करका दरहरूको गोपनियता नरहने, सेटिङमा यस्तो हुने कुरालाई हामीहरूले थितिको रूपमा स्वीकार्ने हो भने यो नजिर बन्छ । अर्थमन्त्रालय वा कसैले यस्तो गर्न पाउँछ भन्ने कुरा, यहाँबाट केही कारबाही नगर्ने हो भने त्यही कुरा स्थापित हुन्छ । त्यही कुरा स्थापित गरेर जाने हो भने यो देशको अर्थतन्त्र के होला ? त्यसकारण आज मेरो आग्रह के हो भने यस सम्बन्धमा तत्काल संसदीय समिति गठन गरेर अगाडि जानुपर्छ । यसमा छोटो म्याद राख्नुपर्छ, धेरै लामो समयको म्याद राख्न सकिँदैन । धेरै कुरा छैन यसमा । फुटेज हटाउने को हो ? अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी वा कसैले कसको आदेशमा ? सूचना निकालेको छ नि हिजो फुटेज डिलिट भयो भनेर, त्यो कसको आदेशमा ? किन ? कुन मितिमा आदेश जारी भएको थियो, १३ दिनमा डिलिट गर्ने भन्ने ? १३ दिन किन चोखिने दिन हो र ? के भएर १३ दिन ? किन १३ दिन ? १३ दिनमा डिलिट ? यस्तो बेथितिलाई स्वीकारेर जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ ? त्यसकारण यसलाई संसदीय छानबिन समिति बनाएर, यसको रिपोर्ट लिएर तद्अनुसार कारबाही हुनुप¥यो । यो चरम बेथितिबाट थितिमा देशलाई ल्याउनुप¥यो ।
म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँकै पार्टीका एकजना माननीयजीले हामी सरकारमा भएको समयमा ‘इनफ इज इनफ’ भन्नुभएको थियो । ‘इनफ इज इनफ’ भनेको त्यसबेला होइन, यो चाहिँ हो ‘इनफ इज इनफ’ । ‘इट्स नट टोलरेबल, वी क्यान नट टोलरेट । इनफ इज इनफ !’
धन्यवाद !
(प्रतिनिधि सभाको २०७९ असार २० गतेको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको सम्बोधनबाट निकालिएको बजेटसम्बन्धी मन्तव्यको सम्पादित अंश । )
प्रतिक्रिया दिनुहोस्