सर्वोच्च अदालतले आगामी निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक निर्वाचन अन्तर्गत भोट दिन पाउने गरी मतदाता नामावली संकलन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
कानुनका विद्यार्थीहरू प्रदिक्षा कार्की र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
कार्की र पोखरेलले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ सरकारी कार्यालय वा सरकारको नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी नेपाली सेना, प्रहरी र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले संविधानले नै प्रत्येक बालिग नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गरेकोले कानुन अनुसार अस्थायी नामावली संकलन गर्न भनेको छ।
असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्य सुचारू गरेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसमा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोगनको लागि मतदाता नामावली ऐनको अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन मिलाई तत्पश्चात् उक्त ऐनको दफा ३० (१)(२) को भावना अनुसार अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी गराई मतदानको अधिकार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु,’ इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्