काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संघीय संसद् भवनस्थित कार्यकक्ष पुगेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा समितिका सबै सदस्यहरू उपस्थित थिए ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दायरा हेरफेर गरेको आरोपपछि शर्मामाथि छानबिन गर्न असार २२ गते ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सुरूमा १० दिनको म्याद दिइएपनि काम नसकिएपछि पुन: ७ दिन थपिएको थियो ।
१२९ पेजको उक्त प्रतिवेदनमा जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा १ बुँदे निष्कर्ष र ११ बुँदे सुझावहरू राखिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरेको छलफल, प्राप्त कागजात र सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्त प्रवेश गरेको देखिएन । सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन ।’’
प्रतिवेदनमा प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका चार सांसदको फरक मत पनि समावेश गरिएको छ । ११ सदस्यीय समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकाल थिए ।
सरकारले करका दर हेरफेर गरेको प्रमाण नष्ट गरेपछि मात्रै सत्ता पक्ष छानबिन गर्न सहमत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धमा यथार्थ पत्ता लगाउन सबैभन्दा बलियो आधारका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेजलाई रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउन सम्पर्क गर्दा प्रयोगशालाले १० देखि १५ दिन रिकभरको लागि लाग्ने बताएकोमा फरेन्सिक प्रक्रियाबाट समितिलाई आवश्यक पर्ने जेठ १४ गते रातिको समग्र दृष्य समेटिएको फुटेज रिकभर/रिट्राइभ हुन नसकेको जनाइएको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
जेठ १४ गते रातिको फुटेज सुरक्षित राख्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूले भनेका छन् ।
समितिमा करका दर हेरफेर गरेका आरोपी रघुनाथ घिमिरे र पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल खोजौभन्दा नमानेको एमाले सांसदहरूले आफ्नो मतमा उल्लेख गरेका छन् ।
फरक मतमा उल्लेख छ-‘सीसीटीभी रिकभर हुन नसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाउने बलियो साधनका रुपमा कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनलाई उपयोग गरिनुपर्यो । हाम्रो तर्फबाट बारम्बार तत्कालीन अर्थमन्त्री र अनधिकृत व्यक्ति भनिएका रघुनाथ घिमिरको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन खोजी गर्न आग्रह गर्यौं । तर, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको यस विषयमा समेत सत्तापक्षका कतिपय सदस्यहरू सहमत हुनुभएन । यो कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हनन गर्ने विषय थिएन, यो त सरकारलाई संसदप्रति र संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने विषय थियो । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको हकको विषय निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हुन्छ । यसका लागि प्रचलित अभ्यास र विधि अनुसार निजहरूको सहमति लिएर नै कल डिटेल अगाडि सारिएको थियो । तर, यो विधि अवलम्बन गर्न समितिकै कतिपय सदस्यहरू बाधक हुँदा प्रस्तुत विवादमा यकिन तथ्यमा पुग्ने बाटो नै बन्द भयो । समितिले आफूलाई तोकिएको दायित्व पूरा गर्न कल डिटेलको विवरण खोजीलगायतका विधि अवलम्बन गर्न पाउनु पर्यो । यसो हुन नदिनु समितिलाई तथ्यको खोजीमार्फत सत्यको गहिराइमा पुग्न गरिएको अवरोधका अर्थमा लिनु पर्छ भन्ने मत व्यक्त गर्न चाहन्छौं,।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्