बुटवल । अपांगता भएका व्यक्तिलाई लक्षीत गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपांगतामैत्री सुरक्षीत मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका बनाउन थालेको छ ।
निर्देशिकाको प्रारम्भीक मस्यौदामाथि प्रदेशस्तरीय छलफल थालिएको छ । नेत्रहीन युवा संघको अगुवाइमा मस्यौदामाथि बुटवलमा छलफल सुझाब संकलन गरियो ।
अन्यका तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई मातृत्व र प्रजनन सेवा लिन असहज छ । यही असहजताका कारण उनीहरु जटिलतामा परिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका परिवार कल्याण महाशाखाका तथ्यांक अधिकृत पुष्पराज जोशीले यस्तो समस्या हटाउन प्रजनन स्वाथ्य अधिकार ऐन र त्यसको नियमावलीका आधारमा निर्देशिका बनाउन लागिएको बताए । निर्देशिकामा अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र आवश्यकता समेट्न प्रदेशस्तरीय छलफल थालेको उनले जनाए ।
मस्यौदामा हरेक अपांगता भएका व्यक्तिको पहुंचमा निशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार योजना र सुरक्षीत मातृत्व सेवा पुर्याउन संरक्षणात्मक कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ । त्यसका लागि घरदेखि विद्यालय, समाज, समुदाय र अस्पताल केन्द्रित क्रियाकलाप बनाएको छ । अपांगता भएका महिलाहरुको सुरक्षीत र मर्यादीत महिनाबारीका लागि सेनेटरी प्याडको उपलब्धता, त्यसको प्रयोगमा सहजीकरण, परिवार नियोजनका साधनबारे जानकारी त्यसको प्रयोगमा सहजीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सेवा प्रवाह, सेवामा पहुंच बढाउन हरेक स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचना अपांगतामैत्री हुनुपर्ने र अपांगतामैत्री संचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका परिवार कल्याण महाशाखाका तथ्यांक अधिकृत जोशीले
सुझाब संकलन कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला तथा अपांगता भएका व्यक्तिले हरेक अपांगता भएका महिला आमा बन्न चाहाने भएकाले उनीहरुको जटिलतालाई अनुकुलनमा ढालेर आमा बन्ने अवसर दिन राज्य चुक्न नहुने बताए । अपांगता भएका व्यक्ति प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षीत मातृत्वको ज्ञानबाट पछाडि हुने भएकाले स्थानीय तहमार्फत उनीहरु लक्षीत छुट्टै शिक्षा र सचेतनाको कार्यक्रम ल्याउन उनीहरुले आग्रह गरे ।
कुनै अंगले काम नगरेर अपांगता भए पनि शरीरका हर्मोनहरूले यौन र प्रजनन अंगहरूलाई सक्रिय बनाइरहेका हुन्छन् । उनीहरु पनि यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुन र सन्तान जन्माउन चाहान्छन् । अपांगता भएकी सीता पौडेलले यस आधारमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष खालको प्रजनन तथा मातृत्व सेवा चाहिने बताइन् ।
नेत्रहिन युवा संघका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीले सरकारी सेवा प्रवाह र भौतिक संरचनालाई अपांगतामैत्री नहुदा कतिपय अपांगता भएका व्यक्तिहरु ठूलो जटिलतामा फसेको बताए । सेवा अभावमा समस्या झेल्न नदिन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र नियमावलीले समेटेका कुरालाई नै केन्द्रमा राखेर निर्देशिका बनाउन लागेको उनले जनाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्