काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ३५ अर्ब रूपैया सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढिकरण परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल-रोमानीयाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिगमा उपलव्ध गरााउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्