काठमाडौं । ‘निलम्बित’ प्रधानन्यायाशीध चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई बालुवाटारस्थित निवासमै अघोषित नजरबन्द गरिएको छ । आज सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेकाले उनलाई सुरक्षा निकायले बालुवाटारबाट निस्कन निषेध गरेको स्रोतले बतायो । चोलेन्द्र निस्कने गेटैमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूविरुद्धको महाअभियोग ‘निस्क्रिय’ बनेको निष्कर्षका साथ चोलेन्द्र आज सर्वोच्च फर्कने तयारी गरेका थिए ।
सर्वोच्चमा पनि उनलाई रोक्न कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । तर, माथिको आदेशमा उनलाई बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशस्थित निवासमै रोक लगाइएको हो ।
यसैविच निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूलाई रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताएका छन् ।
आफूलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने योजना बनाएर सरकार अराजकता तर्फ गएको टिप्पणी उनले गरेका छन् ।
जबराले आफू सर्वोच्च अदालत फर्किने सन्देश पठाएसँगै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने बताएको छ । तर, जबराले भने आफूलाई रोक्न खोजेर सरकारले अराजकता प्रदर्शन गरेको बताए ।
जबराले भने, ‘सर्वोच्चको ढोकामा र म बस्ने क्वाटरको ढोकामा प्रहरी राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई बाहिर निस्कनै नदिने योजना बनाएर सरकारले अराजकता प्रदर्शन ग¥यो । प्रधानन्याधीशलाई भिडले छिर्न नदिने हो भने यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । यस्तो अराजकताले निम्त्याउने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले ९ वटा कारण देखाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
तर, जबरा भने संसदको कार्यकाल सकिएसँगै आफ्नो महाअभियोग पनि निष्क्रिय भएको दाबी गर्छन् । ‘महाअभियोगको प्रक्रियामा गएको हो । तर, महाअभियोग लगाउने संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग रहने भन्ने हुँदैन,’ जबराले भने, ‘त्यो संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग पनि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । संस्था नै नरहेपछि कसैले महाअभियोग फुकुवा गरिरहनु पर्दैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्