काठमाडौं । नागरिकता अध्ययन कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरीकता विधेयक मार्फत राष्ट्रघात गर्न खोजेको भन्दै राजीनामा माग गरेको छ ।
कार्यलयका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीका अनुसार नेपाली जनताले असफल बनाईसकेको सन्दर्भ र नागरीकता विधेयक असफल भैसकेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नैतीकताको आधारमा राजीनामा दिई अन्तरिम सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग भएकाे छ ।
उनले भने ‘अन्तरिम सरकारले नै निर्वाचन गराउनु पर्दछ । देशको सार्वभाैमिकतालाई सर्वोत्तम हितमा राखी तत्काल सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानविन आयोग गठन गर्नुपर्दछ ।’
संयोजक भण्डारीका अनुसार उक्त आयोगबाट केहि सीमित आमाहरुको नामबाट दिनुपर्ने नागरिकता र तराईमा रहेका अल्पसंख्यक एवं जातीय र वर्गीय विभेदमा परेका निमुखा जनताको नागरिकताका समस्या हल गरिनुपर्दछ । गैरकानुनी, किर्ते र अवैध नागरिकता पुरै खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
यसैगरी हालसम्म वितरण गरिएका नागरिकता छानविन कार्य सम्पन्न भै नयाँ नागरिकता नीति विधि नबनुञ्जेलसम्मको लागि नागरिकताबिहीन ब्यक्तिलाई धारा, पानी, बत्ति, कर, भन्सार, लाइसेन्स, सिम कार्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सेवा उपभोग गर्न आयोग मार्फत अस्थायी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । र तत्काल देखा परेका नागरीकताका समस्याका कारणले रोकिएका कामहरु आयोग मार्फत फुकाउन व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
नेपालको नागरिकता विवादको दीगो समाधानको लागि नेपाल–भारत सीमालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य रहेकाे कार्यदलकाे ठहर छ ।
समूहले देशलाई चरम दलालीकरणको माध्यमबाट देशकै अस्तित्व समाप्त पार्ने दुस्वप्न देख्नेहरुको राष्ट्रघाती योजना तुहिएको पनि जनाएकाे छ ।
भण्डारीका अनुसार अर्को संसदमा जसरी पनि बहुमत बनाई राष्ट्रपति समेत राष्ट्रघाती धाराकै बनाउने र नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई थप राष्ट्रघाती तुल्याई पुनः पास गरेर राष्ट्रलाई समाप्त गर्ने दिशामा जानेतिर छर्लङ्ग छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपतिलाई बिभिन्न बहानामा बदनाम गर्ने र अनर्गल आरोपित गर्ने जस्ता अवांछित गतिविधिहरु गरेर देशलाई अशान्ति, अस्थिरता, अस्तव्यस्तता र अराजकतातिर धकेल्दै देशमा द्वन्द्व र दङ्गा मच्चाई असफल राष्ट्र बनाएर विदेशी सेना निम्त्याउने षड्यन्त्र भैरहेकाे पनि भण्डारीकाे तर्क छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्