काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

बजेटमाथिको छलफल सकिएसँगै अर्थमन्त्री पुनले बुधबार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरूले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, सोह्रौँ योजनाको साेच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त भएको रचनात्मक सुझाव, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई प्रमुख आधारको रूपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा गरिएको बताए ।

त्यस क्रममा उनले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी थप परिचालन हुने, भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुनेछ। यसै गरी विगतका वर्षहरूभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि भएको बताए । साथै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी वर्ष सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको पनि अर्थमन्त्रीको जवाफ छ । ‘बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा बजेटको आकार महत्त्वाकाङ्क्षी नरही सन्तुलित रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । ‘ बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चालु खर्च ६५.२ प्रतिशत, पुँजीगत १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा १७.५५ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको बताए । पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।