विराटनगर । कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभाका सांसदहरु गोम्बु शेर्पा, राजन राई र निर्मला लिम्बूले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनीहरुको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित विषयलाई समेट्ने मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएसँगै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । यस्तै प्रदेशसभाको बिहीबारकै बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि पाँच समस्या र चुनौति पेश गरेका छन् । कोशी प्रदेशसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि ४१ सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले समस्या र चुनौति पेश गरेका हुन् ।

जसमा अस्थिर सरकारका कारण प्रदेशलाई स्थापित गराउन र विकासका प्रयासलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको, राजनीतिक परिवेश अस्थिर रहेको, निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत नभएको, संघीय कानून र नीतिगत व्यवस्थामा ढिलाई भएको तथा प्रदेशको आन्तरिक आय कमी भएको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले जेठ २१ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक बृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, संघीयताको सबलीकरण र सुशासनको प्रवद्र्धन, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, आर्थिक विकासको लागि लगानीमैत्री वातावरण, योजनाबद्ध विकासको लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन तथा दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य सैद्धान्तिक आधारको रुपमा लिइएको छ । यस्तै कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास, कानूनी शासन र विपद् व्यवस्थापन, रोजगारी प्रवर्धन तथा गरिबी निवारण, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने गरी प्रदेश तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, बेरुजू नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्न तथा हाल कायम भएका बेरुजूहरू फस्र्यौटको कार्यलाई तीव्रता दिन बेरुजू न्यूनीकरण तथा फस्र्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई डिजिटलाईजेसन गरी सुरक्षित, मर्यादित, प्रविधिमैत्री यातायात सेवाको थालनी गर्ने, ‘वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सन्चालन गरी रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, पूर्वाधारका बहुवर्षीय आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले ठूला आयोजना सुरु गर्दा प्रदेशलाई वित्तीय दबाब बढ्ने बताउँदै तत्काल नयाँ आयोजना निर्माण गर्न नसकिने जानकारी दिए । ‘प्रदेशको सार्वजनिक वित्तले दवाव र चाप व्यहोरिरहेको कारणले ठूला र नयाँ आयोजनालाई अघि बढाउन तत्काल नसकिएको अवस्था रहेको छ,’ उनले भने, ‘घिनाघाट विराटचौक सडक २ वर्षमा बनाउँछौं भनेको ५ वर्षमा पनि सकिएको छैन । अघिल्लो वर्ष हामीलाई वैशाख महिनामा सभा अर्ब पैसा आएन । अहिले अढाइ अर्ब पैसा घट्ने देखियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आउने पैसा अझै घट्नसक्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा सुविचारित ढंगले मात्रै काम गर्नुपर्छ भनेर ठूला आयोजनाहरु निर्माण नगर्ने कि भन्ने भएको छ ।’ पहाडमा पानी खान नपाएर बसाइ सराई भइरहेको, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र सुरक्षाको जोखिमले पनि मानिसहरु तराई झरिरहेको बताउँदै यस्ता कुरालाई ध्यान दिएरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए ।