दाङ । नेपाललाई क्षयरोगका बिरामी मुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत गाउँ–गाउँमा यसका बिरामी खोजी अभियान थालिएको छ । सो अभियान यस वर्ष दाङका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र गढवा गाउँपालिकामा थालिएको छ । सोहीअनुसार गाउँ–गाउँमा गएर क्षयरोगका बिरामी पहिचान गरी उपचार थालिएको तुलसीपुर–४ स्थित हलवार स्वास्थ्यचौकी प्रमुख शिवप्रसाद तिवारीले बताए ।
“अहिले पनि धेरै क्षयरोगका बिरामीको पहिचान हुन सकेको छैन”, उनले भने, “त्यसका लागि गाउँ–गाउँमा अभियान लिएर बिरामीको खोजी गर्न थालिएको छ ।” क्षयरोगका बिरामीको पहिचान नहुँदा रोग सार्ने क्रम झनै बढिरहेको भन्दै यो अभियान थालिएको हो ।
गाउँ–गाउँमा गएर खकार परीक्षण गर्ने, गाउँ–गाउँमा गएर यो रोगबारे जनचेतना अभिवृद्धि गराउनेजस्ता कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाएर सुरु गरेको उनको भनाइ छ । जनचेतना कार्यक्रमका लागि आमा समूह, समुदाय, विद्यालय शिक्षा, होर्डिङ बोर्ड निर्माण गर्ने, भित्ते लेखन तथा माइकिङ गर्ने कार्य हुने प्रमुख तिवारीको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म तुलसीपुर–४ मा सात जना क्षयरोगीले उपचार गराइरहेका छन् ।
तुलसीपुरमा चालु वर्षमा दुई सय ६५ क्षयरोगी छन् । तीमध्ये एकसय ३२ जनामा खकार देखिएका, ३६ जना खकारमा नदेखिएका र ७२ जना फोक्सोभन्दा बाहिर रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका फोकल पर्सन विमल केसीले बताए ।
उनका अनुसार चालु वर्षमा क्षयरोगबाट तुलसीपुरमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । सबै क्षयरोगी सम्पर्कमा नआउने भएकाले पनि उनीहरुको खोजी गर्ने गरी अभियान सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । “धेरै क्षयरोगी स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा नआउँदा एथेष्ट जानकारी आउने गरको छैन”, उनले भने, “जसले गर्दा क्षयरोगीका बिरामीले अरुलाई पनि सारिरहेका हुन सक्छन्, त्यसैले अहिले सबै वडामा यस्तो कार्यक्रम चलिरहेको छ ।” उनका अनुसार आँकडाअनुसार तुलसीपुरमा चारसय ३८ को हाराहारीमा बिरामी पहिचान हुनुपर्ने भए पनि त्यसो छैन ।
तुलसीपुरमा सबैभन्दा बढी ६५ वर्षमाथिका व्यक्तिमा क्षयरोगको समस्या देखिएको छ । चुरोट, गुट्खा, जाँड,रक्सी खाने व्यक्तिमा बढी यो समस्या देखिने गरेको केसीले बताए । दाङमा एक हजार चार सय ५३ जना क्षयरोगका बिरामी भेटिएका छन्, भने लुम्बिनी प्रदेशमा आठ हजार ८५ बिरामी छन् ।
दाङमा क्षयरोग परीक्षणका लागि दुईवटा आधुनिक मेसिन रहेका छन् । एउटा मेसिन घोराही र एउटा लमही रहेका छ । त्यस्तै माइक्रोस्कपी २० वटा, डिओटिएस ५० वटा रहेका छन् । गएको आवमा २५ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम चलेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्