काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार सदनमार्फत् जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थालाई कमजोर हुन नदिने बताएका छन्।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले जनताले गरेका प्रश्नहरूको विभिन्न माध्यमद्वारा जवाफ दिने र जनताप्रति सरकार उत्तरदायी हुने व्यवस्थालाई कमजोर हुन नदिने बताएका हुन्।

उनले राष्ट्रिय सदाचार नीति अघि बढाउन ढिलाइ भएको भन्दै यसलाई पारित गर्दै लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध बताए । गृहमन्त्री लेखकले विधिको शासन लोकतन्त्रको स्तम्भ रहेकाले आवश्यक कानुन बनाएर विधिको शासन कायम गरिने धारणा राखे ।

उनले कसैको चाहना र रहरले फाइल नखुल्ने भन्दै कानुन र प्रमाणका आधारमा फाइल खोलिने स्पष्ट पारे । प्रहरी अधिकारीको सरुवा र बढुवा सामान्य प्रक्रिया रहेको भन्दै यसलाई अन्यथा सोच्न नहुने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सदाचार नीति महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसलाई छिटै अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका मूल सडकमा जडान गरिएको सडक बत्तीको लाइन काट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

बिहीबार काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेट गर्ने क्रममा उनले यस्तो आशंका गरेका हुन्।

उनले स्थानीय सरकारको गठन पश्चात सहरी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उपत्यका भित्रका सार्वजनिक सडक, सम्पदा, पर्यटकीय स्थल लगायतका सार्वजनिक स्थलहरूमा सुन्दरता र सुरक्षा व्यवस्थापन कायम गर्न सडक बत्ती तथा सिसिटिभी व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाट हुँदै आएको बताए।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्ने राजमार्ग, चक्रपथ लगायतका अधिकांश मूल सडकहरूमा जडान भएका सडक बत्तीहरूको बिल समेत स्थानीय सरकारको बिलमा समावेश गरिएको भन्दै केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका उक्त सडक तथा आयोजनाहरूमा जडित सडक बत्तीहरूको महसुलको विषय केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारकै दायित्वभित्र पर्ने बताए।

उनले आ.व.२०८०/८१ सम्मको बिल भुक्तानी नेपाल सरकारले गर्ने पूर्वअर्थ मन्त्री वर्षमान पुनबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको अवगत गराउँदै आ.व.२०८१/८२ देखिको बिल भुक्तानी स्मार्ट सडक बत्ती जडानमा अवलम्बन गरिएको मोडल (स्थानीय तहबाट ६०% र नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट ४०%) अनुसार स्थानीय पालिका मातहतका सडक, सम्पदा, पर्यटनस्थल र सार्वजनिक स्थलमा जडित विद्युतको मात्र महसुल भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरूमा झैं विद्युत काटिदिनसक्ने भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिए।

उनले विद्युत काटिएको खण्डमा आन्दोलन सुरू हुने बताए।

उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ सम्मको बिजुली बत्तीको तिर्नुपर्ने पैसा कहिलेदेखि सुरू भयो भन्ने थाहा नै छैन। यति पैसा ललितपुर महानगरपालिकाले तिर भन्यो, यति पैसा चन्द्रागिरीले तिर भनेको छ। त्यति त तिर्न पनि सक्दैनौं हामी। तिरेकै खण्डमा पनि भोलि त्यो बेरुजु निस्किन्छ। कथमकदाचित यदि यो काठमाडौं उपत्यकाभित्रको स्थानीय पालिकाहरूले अहिले जुन रफ्तारमा काम गरिरहेको छ। कहिलेदेखिको बिजुलीको बत्तीको शुल्क तिर्ने भन्नेकुराको डिफाइन गरिएको छैन। त्यो कुरालाई लिएर गएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको हामीले सबैलाई तिर्न नपर्ने गरिदिने र त्यसपछि हामी पैसा तिर्छौं।’

उनले अगाडि भने, ‘तर तिर्ने फर्म्याट के त? ६० प्रतिशत हामी तिर्छौं, ४० प्रतिशत सरकारले तिर्नुपर्छ। पछिल्लो कालखण्डमा गएर केही बत्तीहरू काटेको सुन्नमा आयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेका थियौं। यसलाई टुंग्याइदिनुपर्छ। सम्भवतः कुलमान घिसिङले फेरि अस्ति उद्योगतिर बत्ती काटे जस्तै हामीतिर पनि काट्यो भने लडाइँ हुन्छ, यो त राम्रो हुँदैन। हामीले जे जति काम गरिरहेका छौं, संघीय सरकारको फेस सेभिङ काम गरिरहेका छौं।’

मेयर महर्जनले स्थानीय सरकारले गरेका कामले नै सरकारलाई सुरक्षित बनाइरहेको बताए।