काठमाडौं, । सरोकारवालाहरुले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी रहेको बताएका छन् । आइतबार साँझ यहाँ आयोजित ‘टेकगभ नेपाल, २०२५’ कार्यक्रममा जानकारहरुले डिजिटल गभर्नेन्स आर्थिक विकास, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका साथै सामाजिक समावेशीकरणका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले मुलुकको विकासमा डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“डिजिटल गभर्नेन्स मात्रै भनेर हुँदैन, यसले आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ, यसमार्फत रोजगारी सृजना हुनुपर्छ, कृषि तथा पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकासमा नयाँपन दिन सक्नुपर्छ”, उनले भने । साथै शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत क्षेत्रमा सबैको पहुँच स्थापित गर्दै सामाजिक समावेशीकरणमा पनि यसले सहयोग गर्ने उनले उल्लेख गरे ।डिजिटल गभर्नेन्सको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बृहत नीति निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक तहबाटै बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । “डिजिटल गभर्नेन्सको आवश्यक महसुस भएर मात्रै हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहिन्छ र यो नीति निर्माणदेखि बजेटमा समेत देखिनुपर्छ, यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका आवश्यक हुन्छ”, उनले भने ।

ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिस्टले डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक मुद्दा भएको बताए । उनले डिजिटल गभर्नेन्स सुशासनका साथै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी भएको उल्लेख गरे।

“जब डाटा दौडन थाल्छ, सेवाग्राहीहरु कम दौडिए पनि पुग्छ, एउटै सेवा लिनका लागि पटक पटक डाटा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै कम समयमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ”, उनले भने । उनले यसका लागि डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म जरुरी रहेको बताए । उनले इस्टोनियालगायतका मुलुकहरुले डिजिटल रुपान्तरणमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्दै नेपालमा पनि त्यो सम्भव भएको बताए ।

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुनका जानकार प्रवीन सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ई गभर्नेन्सबारे जानकारी आवश्यक रहेको बताए । “वैदेशिक रोजगार विभागले विद्युतीय शासनमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, त्यसैले उनीहरुले यसबारे राम्रोसँग जानकारी राख्न आवश्यक छ”, उनले भने ।

ई–गभर्नेन्स बोर्डका इन्जिनियर केदार भण्डारीले डिजिटल गभर्नेन्सबारे चर्चा गर्दै बोर्डका उपलब्धिबारे जानकारी गराएको थियो । उनले हाल विद्युतीय सुशासनको मार्गचित्रका रुपमा ब्लुप्रिन्ट तयार भइसकेको र हाल यो छलफलका चरणमा रहेको बताए ।

सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण

सोही अवसरमा आयोजित समूहगत छलफलका क्रममा वक्ताहरुले डिजिटल गभर्नेन्सको विकास र कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्याले सरकारले सुरुआत गरेका डिजिटल गभर्नेन्सलगायतका सेवाबारे तल्लो तहसम्म जानकारी दिने माध्यम सञ्चारमाध्यम भएकाले उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। “सरकारले आफ्ना सबै सेवाहरु सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिकमाझ पुर्याउने हो, सञ्चारमाध्यमले सरल र सहज भाषामा सेवाबारे जानकारी दिनु कर्तव्य पनि हो”, उनले भने।

उनले डिजिटल गभर्नेन्समा सरकार, व्यवसाय र नागरिक एकापसमा आबद्ध गराउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले डिजिटल गभर्नेन्सबारे जानकारी दिने काम सञ्चारमाध्यमको भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारकर्मीहरुले यसबारेमा जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिए। “पत्रकार आफैँ पनि यसबारेमा जानकार हुनुपर्छ, कतिपय अवस्थामा सञ्चारकर्मीहरुलाई अभिमुखिकरण जरुरी हुन्छ”, उनले भने । रासस