काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन् । गठबन्धन दलहरुले नै एमसीसी अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ गृहमन्त्रीले मंगलबार जनकपुरमा संचारकर्मीसंग उक्त कुरा बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताए ।
उनले भने ‘एमसीसी पूर्ववर्ती सरकारहरूको पालोमै अगाडि बढेको हो । यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको हो । नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बीचमा धेरै वर्षअगाडि नै सम्झौता भएको हो । त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो ।’
गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी परियोजना ऋण नभई निःसर्त अनुदान भएको पनि बताए । सरकारले नेपालको विद्युतिकरण र सडक निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरी एमसीसी परियोजना दिएको बताए ।
उनले भने ‘एमसीसीको बारेमा केही भ्रम पनि होलान् । यो अमेरिकन सरकारले गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसैअन्तर्गत नेपाल सरकारले विद्युतीकरण र विद्युतीकरणको पनि ट्रान्समिसन स्थापनाका लागि र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो । र, त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको हो । यो निःसर्त अनुदान हो । एमसीसीको जुन परियोजना छ, त्यो ऋणमा होइन, अनुदानमा हो । दलहरूको बीचमा छलफल भइराख्या छ । छलफलबाट निष्कर्ष निस्किन्छ र अगाडि बढ्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्