नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाली राजनीतिमा हक्की र खरो स्वभाव तथा स्पष्ट वक्ताको बेग्लै परिचय बनाएका छन् ।
पत्रकारिताकै पृष्ठभूमि रहेका उनी प्रतिनिधिसभाका गएका दुवै निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई भारी मतले हराउँदै विजयी भए । नेपालको संसदीय अभ्यास, संविधान संशोधन, संघीयता, विकास निर्माण, युवाको विदेश पलायन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवर्द्धनलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी :
अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिराखेको छ । हाम्रो व्यस्तताको एउटा नियमितता छ भने अर्को आकस्मिक छ । नियमितताभित्र नियमित संसदीय काम कारबाही र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित काम गर्छौं । मतदाता र नीति निर्माता भेट्छौं । आस्मिक रूपमा नसोचेका कुरा पर्छ । जस्तो; अहिले सदन निरन्तर चल्नुपर्नेमा अवरोध भइराखेको छ । त्यस सम्बन्धित विषय, बजेट निर्माण र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवाज उठाउने काम भइरहेको छ ।
मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसमा विश्लेषणात्मक पाटो जरुरत पर्दछ । हामीले तीनवटा राजनीतिक अभ्यास गर्यौं । एउटा जहानियाँ राणा शासन, अर्को वंशको तन्त्र अर्थात् निरङ्कुशताभित्रको एक दलीय व्यवस्था र अहिले रोजेको हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र छ ।
लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादीले मुलुकलाई नयाँ प्रस्थान दिने कोसिस गर्यौं । राजनीतिक अभ्यासमा व्यवस्थाका हिसाबले यो राम्रो रह्यो तर यसका कैयन् चिज अभ्यासले परिष्कृत हुनुपर्नेमा हामी ठाउँमा–ठाउँमा चुकियो ।
हामीले संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आँखाले मात्र हरेक घटनालाई हेर्न कुरा दुःखद् लाग्छ । मुलुकलाई आवश्यकता र जनताको चाहना, विश्व परिस्थिति र त्यससँगै दौडिनुपर्ने कुरातर्फ हाम्रो संसदीय अभ्यासले ध्यान पुर्याएको जस्तो लाग्दैन । जसका निम्ति हामीले अझै केही समय पर्खिनुपर्छ । वा केही हण्डर र ठक्कर खाँदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
नेपालले अभ्यास गरिरहेको परराष्ट्र नीति र समाजवादसम्बन्धी अर्थव्यवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अघिल्लो प्रश्नकै निरन्तरताभित्र यसलाई हेर्न सकिन्छ । हामीले राजनीतिक परिवर्तनलाई विचार, संगठन, अभिव्यक्ति, फ्री प्रेसलाई मात्रै डेमोक्रेसीको बोर्डर फ्रेमवर्कलाई मात्र हेर्न हुँदैन थियो । सँगसँगै अब मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणतर्फ कता जाने भन्नेमा न्यूनतम राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारित हुनुपर्थ्यो, जहाँ मतभिन्नता होइन एकरूपता चाहिन्छ । मुलुकले विकासमा फड्को मार्नुपर्छ । त्यो समयको गतिलाई लिड गर्ने पनि क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
तर, मलाई लाग्दैन कि नेपालले तत्कालै विश्व समयको प्रगतिलाई लिड गर्न सक्छ ! तर, हामी छुट्नु चाहिँ भएन । सँगसँगै कम्तीमा यात्रामा हुनुपर्थ्यो भन्ने हो । यसमा राजनीतिक दल चुकेका छन् । किनभने हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता छैन । सरकार नै पिच्छे फरक छ । जुन कुरा अत्यन्त घातक र गलत छ ।
जनतामा नेपालको राजनीतिक प्रणालीले मार्गदर्शन गर्दै त्यही आधारमा चल्छ भन्ने मान्यता रहेन । हिजोजस्तै आज पनि दिल्ली, मस्को, बेइजिङ, वासिङटन र लन्डनको मानसिकता जीवित रहनुको कारण के हो ? त्यसलाई पन्छाउन पर्थ्यो । त्यो उठ्नै नसक्ने गरी समाप्त गरिदिनुपर्थ्यो । यहाँ जे कुरा हुन्छ, नेपाली जनमत, राजनीतिक दलको स्वाभाविक अभ्यासबाट भएका हुन् भन्ने बुझाइ स्थापित हुनुपर्थ्यो । त्यो परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता नहुनाको परिणती हो । परराष्ट्र नीतिका कुरा गर्दा खाली पञ्चशीलको एउटा फ्रेमवर्क मात्र छ । कतै न कतै भन्ने खाले कुरा अनुभूतिको माध्यम बनिराखेको छ । त्यो सत्यमा, अनुभूतिमा र आशङ्कामा कति आधारित छ ? त्यसलाई हटाउन गर्न सकेनौं ।
अर्कातर्फ हामी सबैले समाजवाद भन्यौं । तर, समाजवादको ढाँचा कस्तो हुने र केमा न्यूनतम सहमति गर्ने भन्नुको साटो सामाजिक सुरक्षामै अल्झिन्छौं । सामान्य वृद्ध भत्ताका सन्दर्भमा समेत ६८ र ७० वर्षको उमेर हदमा अल्मलियौं । स्वास्थ्य बीमामा फरक–फरक मान्यता छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्य र निजी क्षेत्रको दायित्व कति भनेर हेर्नु पर्नेमा त्यो भएन । उद्योगमा समाजवाद अनि स्वास्थ्यमा पूँजीवाद खोजियो भने समाजवाद अपूर्ण हुन्छ ।
उत्पादनको क्षेत्रलाई बरु निजीतर्फ बढ्ता जोड दिनुपर्छ । केही चिजमा राज्यले समान न्याय, समान पहुँच, समान अवसर र समान भूमिका दिनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ समाजवाद झल्किनु पर्छ । त्यसमा राजनीतिक दलबीच मतभिन्नता छ ।
वर्तमान सरकार गठनको पृष्ठभूमिसँगै चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको पाटोलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीले समावेशिता नेपालको अनिवार्य सर्त हो भनेका छौं, तर समानुपातिक के हो ? त्यसको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्ने ? राजनीतिक प्रणाली जुन अवलम्बन गरिन्छ त्यसअनुरूप पार्टीहरूको आन्तरिक राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्दछ । त्यहाँ फरकपन देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगमा खाली वार्षिक आयव्ययको प्रतिवेदन बुझाउने वा महाधिवेशन गर्ने मात्रै कुराले गणतन्त्र बलियो हुँदैन । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको असल अभ्यास हुनुपर्छ । त्यसमा चुकेका छौं ।
समानुपातिक जनताले छानेको भन्दा नेतृत्वको रोजाइमा परेको, खल्तीबाट झिकिएको भने आमबुझाइ छ । आरोप होइन है । नयाँ परिष्कृत ढंगले जान नसक्दा अस्थिरता आएको पक्षलाई मनन गरिनुपर्छ ।
हामीले अहिले रोजेको निर्वाचन प्रणालीले कसैलाई बहुमत दिन्न । १३८ सिट नआई बहुमत हुँदैन, त्यो पुग्न कठिन छ । अर्कातर्फ दलहरूबीच सहकार्यको संस्कृति अवलम्बन गर्न नसक्नुका कारण घोषणापत्र फरक छन् । न्यूनतम साझा राज्यका मुद्दा कसैले बोकेका छैनौं । सबैले आफ्नो सर्वोच्चताका कुरा बोकेका छौं । पार्टीका विचारधारा, गन्तव्य र राजनीतिक मान्यता र दार्शनिक हिसाबले हुन सक्दछ । यद्यपि, कैयौं चिजहरू भने दर्शनभन्दा बाहिर हुन्छ ।
संघीयताको सौन्दर्य भनेको प्रदेश हो, प्रदेश हटाएर कसरी त्यो अभ्यास गर्न सकिएला र ?
हामीलाई आफूले बोकेको भारीले आफैंलाई नथिचोस् । थेग्न पनि सक्नुपर्यो नि त ! म संघीयताको विरोधी हैन । गणतन्त्र सर्वेसर्वा हो । संघीयता त प्रणालीभित्रको एउटा विषय हो । गणतन्त्र उद्देश्य र गन्तव्य हो । उदाहरणका लागि मानिसको मुख्य सपना घर बनाउनेछ । घरमा कोठा, झ्याल र भर्याङ जता फर्काए नि हुन्छ । त्यसैगरी, गणतन्त्र चाहिँ राज्यकै गन्तव्य हो । बाँकी कोठामा के गर्ने, कुन रङ्ग लगाउने, कस्तो सजावट गर्ने भन्ने विषय आर्थिक क्षमतामा भर पर्छ । यो पनि त्यस्तै विषय हो ।
हामीले सोच्नुपर्ने सुशासन हो । भोट त जसले बढी ल्याउँछ उसैले जित्छ नि । पढेकै मानिस विद्वान हुनुपर्छ भन्ने छैन । प्रदेशले बनाएका शैक्षिक कानून कता छन् ? प्रदेश नै पिच्छे फरक कानून बनाइएको छ, यो के गर्या । नियन्त्रण र सन्तुलनमा विवेक देखिन्न । यसबाट अराजकता हुन्छ । ‘मोनिटरिङ सिस्टम’सहितको चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ । संघीयताको दुईटा मान्यता छन् । एउटा जन्मजात मिलेका र बाहिरबाट पछि आएर मिलेका राज्य, अर्को भनेको ठूला देश जहाँ विशाल भूगोल र जनसङ्ख्या छ । हाम्रो जस्तो सानो देशमा तहगत संरचना धेरै नभए पनि हुन्छ । के फरक छ पहिलाका पाँच विकास क्षेत्र र अहिलेका सात प्रदेशमा ? अहिलेसम्म कानून बन्न नसक्नुमा केही जटिलता छ । छलफलको पोको निस्केपछि यसबारे थप धारणा राख्छु ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र माओवादी परिवर्तनका संवाहक हुन्, तीन दल नमिलेसम्म देशले समृद्धिको गति लिन सक्दैन, उनीहरूका बीचमा किन हार्दिकता हुन सकेन भन्ने लाग्छ ?
केही विषय पार्टी र सरकारभन्दा माथि हुन्छन् । त्यसको सीमा हामीले बुझ्न सकेनौं वा चाहेनौं वा प्रयोगमा ल्याएनौं । समस्या त्यहीँनेर छ । विद्यमान चुनाव प्रणालीबाट चुनावमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन, तर सबैलाई सरकार चाहिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन वा समग्रमा ठूलो दलले नेतृत्व गर्छ, अरू मिसिन सक्छन् भनी संविधानमै लेख्नुपर्छ । दश र सात सिटेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर गएपछि नीति र जनमतको सम्मान हुन नसकेको हो । सबै दल मिल्ने हो भने एउटै बनाए भैगयो नि, तर त्यहाँ फेरि अर्को अटोक्रेसीको जन्म हुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा न्यूनतम साझा अवधारणा बनाएर कम्तीमा १०–२० वर्ष काम गर्ने हो भने आर्थिक र परराष्ट्र नीति स्थिर हुन्छ ।
राष्ट्रका साझा विषयमा न्यूनतम सहमति नहुँदा सत्तामा हुँदा राम्रो बिम्ब देख्ने, प्रतिपक्षमा गएपछि खराब देख्ने दूषित मानसिकताद्वारा राजनीतिमा विषाक्त छ, त्यो अन्त्य गर्न प्रमुख दलले सत्तामा हुँदा सेवा प्रवाह र विपक्षमा रहँदा जनताको आवाजलाई मुखरित गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै खोज्छ र स्वीकार गर्छ ।
हरेक सरकार बदलिँदा भ्रष्टाचार र सुशासनका कुरा उठाउने गरिए पनि भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ, यस्तो किन हुन पुग्यो ?
एउटा साधारण उदाहरण मेलाम्ची परियोजना किसुनजीको कल्पना हो । सबै सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिए । कसको पालोमा शिलान्यास, सुरुङको ब्रेक थ्रू, पानी खसाल्यो, उद्घाटन भयो भन्ने कल्चरबाट हामी बाहिरिनु पर्छ ।
यसमा ठूला नेतामै रूपान्तरण आवश्यकता छ । नयाँ पुस्तालाई असल पाठ सिकाएर अभ्यस्त बनाउनुपर्छ । असल संस्कार हस्तान्तरण गर्न आफैं अनुयायी भए के हुन्छ ? कतिपय विषय प्रणालीले नै काम गर्दिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि भूकम्पले राससको भवन भत्किएपछि जुन सरकार भए पनि बनाउने व्यवस्था गर्दथ्यो, जमिन थियो नै, संयोग म सञ्चारमन्त्री हुँदा बजेट सुनिश्चिता भयो, तर यसको सबै श्रेय मैले नै लिनुपर्छ भन्ने होइन ।
सुशासन व्यवहारमा प्रकट हुनुपर्छ, आरोपमा मात्रै होइन । एउटा दल र मानिस विपक्षमा हुँदा फाइल खोलौं भन्छ, सत्ता पक्षमा हुँदै खोल्दैन । अर्कातर्फ हाम्रो नेपाली समाजमा कसैलाई अभियोग लाग्ना साथ राक्षसजस्तो ठान्छौं । उठेको विषयको निरुपण आउन दिनुपर्छ । बदला र प्रदूषित राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ । भएका राम्रा कामको श्रेय सबैले लिनुपर्छ ।
अहिले भइरहेको सदनको अवरोधप्रति तपाईंको धारणा के हो ?
भ्रष्टाचारको विषय उठ्नासाथ संलग्न हो कि होइन ? संलग्नता कति होला ? त्यो पहिचान हुनुपर्यो । यस्ता चिजहरू त आइरहन्छन्, हेर्नुस् यो घटनामा आधारित भएर कति विषय आउँछन्–जान्छन् । अहिले सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । खुद अख्तियार नियमनकारी निकायले ‘छानबिन गर्दै छु है, हात हाल्या छु’ भन्छ भने अब अभियोजन गर्ने अधिकार संस्था त्यही हो । अनुसन्धान र अभियोजन दुइटै गर्छ उसले ।
प्रतिवेदन आउन्जेल त पर्खिदिनु पर्यो नि होइन र ? यहाँ हामीलाई धैर्यताको अभाव छ । बुझेको विषयलाई बुझ पचाएर प्रस्तुत हुनु हुँदैन । राजीनामा दिने नदिने स्वयं व्यक्तिमा भर पर्ने विषय हो ।
युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेकै देखिन्छ । देशभित्र पनि सरकारी निकाय र संयन्त्रप्रति आमनागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै देखिन्छ, किन यस्तो भयो भन्ने लाग्छ ?
हो, राज्यले नागरिकलाई अवसर छ भन्ने वातावरण दिनुपर्छ । राज्यका पनि कमजोरी छन् । तर, राज्य मात्र जिम्मेवार छ भन्न मिलेन । १२ कक्षा उत्तीर्ण हुने बित्तिकै विदेश पठाउने त अभिभाव नै हुन् नि । यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार हो । अध्ययन गर्न, घुम्न र रोजगारीका लागि अन्य देश जानु उसको अधिकार हो भने राज्यले उसलाई कसरी रोक्नु त ? पकै पनि प्रणालीमा पारदर्शिता चाहिन्छ । हाम्रो शिक्षाले रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्यो । शिक्षाले गुणस्तरमा वृद्धि र मानसिकतामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
कुनै पनि देश आफ्नै जनताले बनाउने हो । अर्काले दिने त सहयोग हो । काँध त आफैंले थाप्ने हो । त्यसैले यसमा धेरै चिन्ता लिनु हुँदैन ।
परम्परागत उत्पादन प्रणाली र सम्बन्धहरूसँग रमाइरहेका बेला राज्यले अनिवार्य दिनुपर्ने न्यूनतम विकासका पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउन सकेन । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीलगायत अत्यावश्यक सेवाको अभावमा सुविधा खोज्दै संघर्ष गर्नकै लागि पनि बसाइँसराइ गर्न थालियो ।
गाउँबाट सदरमुकाम, सदरमुकामबाट काठामाडौंसम्म अवसरको खोजीमा सर्न थालियो । काठमाडौंबाट विकासको प्रक्रियाले अर्को सपना जाग्यो भने ऊ जान्छ नि त ! यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । मान्छे सन्तुष्ट हुने जात पनि होइन । त्यहाँ राज्य दोषी छैन । तर, कमजोरी पक्कै छन् । अहिले जागिर पाइएन भनेको सुन्छौं तर, प्लम्बिङमा हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ ? त्यही काम अन्य देशबाट आएका कामदारले गरिरहेका छन् । आफ्नो घरको भर्याङ नपुछ्ने अर्काको शौचालय सफा गर्ने प्रवृत्ति छ । हामीले जस्तोसुकै श्रमलाई पनि सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।
विधायिकाको मुख्य जिम्मेवारी कानून निर्माण हो, तर सदनमा उपस्थिति संख्या (कोरम) पुग्दैन, उत्ता बजेटका लागि मन्त्रालयको कोठा भेटिनुहुन्छ, किन ?
यो व्यावहारिक जीवनको कुरा हो । निर्वाचनमा जनतासँग सडक, पुल, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय निर्माण गर्छु भनेर भोट प्राप्त गरेको छु । मलाई कानुन बनाउँछु भनेर मात्र भोट प्राप्त हुँदैन । सार्वजनिक सेवाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा नेतृत्वकारी भूमिका खेल्छु भनेर भोट मागिन्छ । ठूलो कमजोरी हो ।
कोही पनि सांसदले कानून राम्रो बनाउँछु भनेर त चुनाव जितेकै छैन । जनता झुक्याउने कुरा गरेर हुँदैन । प्रधानमन्त्री छान्ने, बजेट पास र फेल गर्नेमा दलीय ह्विप ठीक होला । कानून बनाउने कुरामा ह्विप लगाउनु हुँदैन ।
‘पोलिसी मेकिङ’मा पनि ह्विप लगाइदिएपछि सांसदको भूमिका के बाँकी ! अर्कोतर्फ सांसदसँग धेरै अपेक्षा गरेपछि लगानी पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । हो, जनता पनि कानुन निर्माण र सुशासन दिइन्छ भन्दा मत हाल्छन् त ? निर्वाचनको समयमा रेष्टुरेन्टबाट फोन गरेर सोध्छन के गर्नु हुन्छ भनेर तर, म त्यस्तालाई भोट हाल्नुहुन्छ भने धन्यवाद दिन्छु । हाल्न हुन्न भने उहाँको अधिकार हो ।
सुविधाका कुरा गर्दा सांसद १० मिनेट बसेर सोच्नका लागि एउटा छुट्टै टेबल र कोठा छैन । स्वकीय सचिव कहाँ बस्ने, चौरमा गएर सुत्ने कि घाम तापेर बस्ने ? आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ ।
सांसद संख्या कम होस् तर जवाफदेही बनाइनुपर्छ । जुम्ला, हुम्ला कालीकोट, डोल्पा, ताप्लेजुङ जस्ता विभिन्न ठाउँबाट आएका सांसदलाई आवासको व्यवस्था छैन, त्यो अव्यावहारिक पनि छ । बजेट आइसक्यो अझै योजना पर्यो छैन भन्छन् । संसद्मा बजेटका विषयमा अब हुने छलफल दन्त बजान मात्रै हो भन्ने बुझ्दैनन् । पाना पल्टाएर योजना खोज्छ, हाल्या योजना कार्यान्वयनमा लैजानलाई मंसिर पुस लाग्छ । यस प्रणालीमा पनि सुधार हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्