राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले २०८२ असार एक गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेको र उक्त बैठकको भत्ता नलिने निर्णय गरेको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद अवरुद्ध हुँदै गर्दा जबरजस्ती बैठक सञ्चालन गरेको भन्दै राप्रपाले नैतिक र सैद्धान्तिक आधारमा भत्ता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले राप्रपाको संसदीय दलले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेख्दै उक्त दिनको बैठक भत्ता राजस्वमा फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ। पार्टीले उठाएका मागहरूलाई बेवास्ता गरी जबर्जस्ती बैठक सञ्चालन गरिएकाले यो भत्ता लिनु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
राप्रपाले उक्त भत्ता उपलब्ध नगराउन र राजस्वमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन संसद सचिवालयसँग आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्