म्याग्दी । उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजना अहिले निर्माणाधीन छ। सडक आयोजना निर्माण पूरा भएपछि गण्डकी र लुम्बिनीका करिब २० लाख जनसङ्ख्या सडक सञ्जालसँग जोडिने अनुमान गरिएको छ। अहिले सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ तर अपेक्षा गरे अनुसार सडक निर्माणले गति भने लिएको छैन।

कालीगण्डकी नदीको किनारमा निर्माण हुने यो सडकले तराईदेखि पहाड हुँदै हिमालका बस्तीलाई जोडेकाले आर्थिक समृद्धिको ‘लाइफलाइन’ का रूपमा सरकारले लिइएको छ। सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक विपत्, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र कोरोना महामारीका कारण अपेक्षा अनुसार समयमा नै सडक निर्माण सम्पन्न हुन भने सकेन।

विसं २०६७ मा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा छनोट गरी कालीगण्डकी कोरिडोर सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो। सडक विभाग अन्तर्गत उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयले कालीगण्डकी कोरिडोरलाई दुई खण्डमा बाँडेर काम अघि बढाएको छ। भारत र चीन जोड्ने आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्वको त्रिदेशीय पारवहनमार्गका रूपमा लिइएको कालीगण्डकी कोरिडोरलाई माथिल्लो र तल्लो खण्डमा विभाजन गरिएको छ। माथिल्लो खण्ड (मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला) २०२ किलोमिटर र तल्लो खण्ड (पूर्वी नवलपुरको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा) खण्डको २४० किलोमिटर गरी कुल ४४२ किलोमिटर कोरिडोरको दुरी छ। सरकारले २०७३ मङ्सिरमा कोरिडोरको माथिल्लो खण्ड बेनी–जोमसोम–कोरला सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी सडक स्तरोन्नति योजना अगाडि बढाएको थियो। यो खण्डको सडक स्तरोन्नतिको काम आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि थालिएको हो।

विभिन्न खण्डमा ठेक्का लगाएर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले सडक निर्माण गरिरहेको छ। कोरोना महामारी, पर्याप्त बजेटको अभाव र म्याग्दी खण्डमा प्राकृतिक विपत्, पहिरो र ठेकेदारको ढिलासुस्तीलगायतका कारण सडक निर्माण प्रभावित बन्यो। हालसम्म मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत हासिल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईंले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो खण्ड (मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला) मा पर्ने २०२ किलोमिटरमध्ये कालोपत्रे गर्नुपर्ने १०५ किलोमिटरमा अहिलेसम्म ८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। ९७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिसहित ग्राभेल गर्नुपर्नेमा ९४ किलोमिटर सडक सम्पन्न भएको छ।

ठेक्का प्रक्रियामा गएका १९ वटा सडक पुलमध्ये १३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने आगामी असार मसान्तसम्म थप दुई वटा पुल निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागाईंले बताउनुभयो। जोमसोमदेखि मार्फासम्म पाँच किलोमिटर र मालढुङ्गा–बेनी खण्डको फर्सेदेखि बेनीसम्मको करिब छ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

मुस्ताङको कागबेनीदेखि छुसाङसम्म १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि चालु आवमा नै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ। यस खण्ड अन्तर्गत म्याग्दीको भूगोलमा पर्ने चार वटा ठुला जोखिमयुक्त पहिरो नियन्त्रण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागाईंले बताउनुभयो।

कालीगण्डकी कोरिडोरको तल्लो खण्ड (गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा) सडक आयोजना पाल्पाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अरुण खत्रीले दिएको जानकारी अनुसार २४० किलोमिटर सडकमध्ये अहिलेसम्म १९८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ।

उहाँका अनुसार कोरिडोरको पर्वत खण्डमा पर्ने कालीगण्डकी लोकमार्गको ५३ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म ३२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने बाँकी २० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कालीगण्डकी कोरिडोर र लोकमार्ग गरेर २३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। असार मसान्तसम्म थप चार किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने चरणमा छ। गत वर्ष ठेक्का लगाएको राम्दी–रानीमहल खण्डको १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति योजनाको अहिलेसम्म २० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ भने यसै खण्डमा पर्ने ४२० मिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ।

कोरिडोरको गुल्मी हर्मीचौरदेखि बागलुङको बलेवा खण्डको ४४.४८ किलोमिटर सडक हालै मात्र कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सनले तोकिएको समयभन्दा करिब छ महिनाअघि नै निर्माण सम्पन्न गरेको आयोजनाका सूचना अधिकारी खत्रीले जानकारी दिनुभयो।

यसै गरी बलेवादेखि मालढुङ्गा खण्डको १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्ने काम अघि बढिरहेको छ। कमजोर भौगोलिक अवस्था र ठुलठुला पहिराका कारण सडक निर्माण गर्न चुनौती भएको उहाँले बताउनुभयो। यो खण्डमा १२ देखि १४ स्थानमा ठुला पहिरा छन्। पहिरो नियन्त्रण र व्यवस्थापन आयोजनाका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो।

सूचना अधिकारी खत्रीले दिनुभएको जानकारी अनुसार तल्लो खण्डको हालसम्मको भौतिक ७८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६९ प्रतिशत हासिल भएको छ। सडक पुलबाहेक आगामी दुई वर्षभित्रमा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस खण्डमा कुल ५९ वटा सडक पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३५ वटा निर्माण सम्पन्न, सात वटा निर्माणाधीन र १७ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

सरकारले कालीगण्डकी कोरिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाए पनि पर्याप्त मात्रामा बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सडक निर्माण प्रभावित हुँदै आएको आयोजना प्रमुख कल्पना अधिकारीले बताउनुभयो। कोरिडोरको तल्लो खण्ड (गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा) मा काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई करिब ७० करोड र माथिल्लो खण्ड (मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला) ले करिब १५ करोड गरी ८५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर सडक योजना सम्पन्न भएमा आर्थिक र सामाजिक विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। कालीगण्डकी कोरिडोर हुँदै मुस्ताङ भ्रमणमा पुग्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यावृद्धि हुने हुँदा यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ। कोरिडोरले प्रसिद्ध दुई धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ र लुम्बिनीलाई जोडेको हुँदा धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास छ।