नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडमा गरिएको बदमासीबारे सभामुख देवराज घिमिरले तत्काल छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । शिलापत्रसँग मंगलबार दिउँसो कुरा गर्दै थापाले सभामुखले आजै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अन्तिम बैठकले निजामती विधेयकका विषयमा निर्णयहरू गरेको र त्यसमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएको बताउँदै अगाडि भने, ‘त्यो बैठकमा म सहभागी थिएँ, त्यसको अन्तिम वक्ता मै थिएँ । त्यसमा चलनचल्तीको कुलिङ पिरियड २ वर्षको अवधि राख्ने र अवधि राख्दै गर्दा सपाट, किन्तु, परन्तु बाहेक केही नभनिकन राख्ने भन्ने अन्तिम प्रस्ताव नै त्यहाँबाट टुंग्याएको हो ।’
महामन्त्री थापाले अगाडि भने, ‘यो मानवीय त्रुटि हो या बदनियत हो, सबैभन्दा पहिले यसलाई छुट्टाउन पर्यो । यो त्रुटि वा कमजोरी हो भने पनि त्यसले दण्ड सजाय त पाउँनै पर्यो । दूधको दूध पानीको पानी थाहा हुनै पर्यो । बदनियत हो भने झन् यसको जरासम्म पुगेर त्यसलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्यो । यसको निम्ति मैले देखेको भनेको सरासर सम्माननीय सभामुख हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँले आजै एउटा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडमा गरिएको बदमासीबारे सभामुख देवराज घिमिरले तत्काल छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । शिलापत्रसँग मंगलबार दिउँसो कुरा गर्दै थापाले सभामुखले आजै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अन्तिम बैठकले निजामती विधेयकका विषयमा निर्णयहरू गरेको र त्यसमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएको बताउँदै अगाडि भने, ‘त्यो बैठकमा म सहभागी थिएँ, त्यसको अन्तिम वक्ता मै थिएँ । त्यसमा चलनचल्तीको कुलिङ पिरियड २ वर्षको अवधि राख्ने र अवधि राख्दै गर्दा सपाट, किन्तु, परन्तु बाहेक केही नभनिकन राख्ने भन्ने अन्तिम प्रस्ताव नै त्यहाँबाट टुंग्याएको हो ।’
महामन्त्री थापाले अगाडि भने, ‘यो मानवीय त्रुटि हो या बदनियत हो, सबैभन्दा पहिले यसलाई छुट्टाउन पर्यो । यो त्रुटि वा कमजोरी हो भने पनि त्यसले दण्ड सजाय त पाउँनै पर्यो । दूधको दूध पानीको पानी थाहा हुनै पर्यो । बदनियत हो भने झन् यसको जरासम्म पुगेर त्यसलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्यो । यसको निम्ति मैले देखेको भनेको सरासर सम्माननीय सभामुख हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँले आजै एउटा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ ।’
थापाको भनाइ जस्ताको त्यस्तै :
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अन्तिम बैठकले निजामती सेवा विधेयकका सन्दर्भमा ठोस निर्णय गरेको थियो । म स्वयं उक्त बैठकमा सहभागी थिएँ, र अन्तिम वक्ताका रूपमा मैले स्पष्ट रूपमा २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थिएँ । उक्त अवधिसम्बन्धी प्रस्ताव समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो । सो प्रस्तावमा कुनै ‘किन्तु’, ‘परन्तु’ बाहेकजस्ता अपवादहरू राखिएको थिएन ।
समितिबाट टुंग्याइएका विषयवस्तुहरूकै आधारमा विधेयकको भाषा मिलाउने, मस्यौदा तयार गर्ने कार्यहरू सचिवालयको जिम्मेवारीमा पर्छ । त्यसैले सचिवालय स्थापना गरिएको हो । तर अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा समितिले तय गरेभन्दा फरक अंश देखा परेको छ । यो हामी सबैका लागि गम्भीर प्रश्न हो । यो परिवर्तन मानवीय त्रुटि हो कि बदनियतपूर्ण काम ? सर्वप्रथम यसबीचको अन्तर छुट्याउनु अत्यावश्यक छ । यदि यो त्रुटि वा कमजोरीका कारण भएको हो भने पनि त्यसका जिम्मेवार व्यक्तिले दण्ड पाउनैपर्छ । दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याइनु आवश्यक छ ।
यदि यो बदनियतपूर्वक गरिएको हो भने त्यसको जरासम्म पुगेर कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । मेरो प्रस्ताव के छ भने सम्माननीय सभामुख, जो सम्पूर्ण संसदका अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँले तत्कालै एक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिलाई छोटो समयसीमा, स्पष्ट कार्यादेश दिई के भएको हो भनेर सत्यतथ्य छुट्याएर संसदमार्फत जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । गलत गर्ने व्यक्ति वा पक्षलाई कानुन अनुसारको कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
अहिले हाम्रो पहिलो कर्तव्य भनेको समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको प्रस्ताव अर्थात् कुनै अपवाद बिना २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने भन्ने निर्णय अनुसार विधेयकलाई सच्याउनु हो । त्यसका लागि आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया नियममै रहेको छ, त्यसलाई तत्काल अघि बढाइनु पर्छ । सदस्यहरू एकमत छन् यो विधेयक यथास्थितिमा अघि बढ्न सक्दैन । साथै, यो घटनाले भविष्यका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइ दिएको छ । संसदबाट पारित हुने प्रत्येक शब्दलाई हामी आफैंले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ, अनुमानको भरमा चल्न हुँदैन । मेरो प्रस्ट आग्रह छ सभामुखले आजै छानबिन समिति गठन गरी विधेयकमा के भएको हो भन्ने सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अन्तिम बैठकले निजामती सेवा विधेयकका सन्दर्भमा ठोस निर्णय गरेको थियो । म स्वयं उक्त बैठकमा सहभागी थिएँ, र अन्तिम वक्ताका रूपमा मैले स्पष्ट रूपमा २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थिएँ । उक्त अवधिसम्बन्धी प्रस्ताव समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो । सो प्रस्तावमा कुनै ‘किन्तु’, ‘परन्तु’ बाहेकजस्ता अपवादहरू राखिएको थिएन ।
समितिबाट टुंग्याइएका विषयवस्तुहरूकै आधारमा विधेयकको भाषा मिलाउने, मस्यौदा तयार गर्ने कार्यहरू सचिवालयको जिम्मेवारीमा पर्छ । त्यसैले सचिवालय स्थापना गरिएको हो । तर अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा समितिले तय गरेभन्दा फरक अंश देखा परेको छ । यो हामी सबैका लागि गम्भीर प्रश्न हो । यो परिवर्तन मानवीय त्रुटि हो कि बदनियतपूर्ण काम ? सर्वप्रथम यसबीचको अन्तर छुट्याउनु अत्यावश्यक छ । यदि यो त्रुटि वा कमजोरीका कारण भएको हो भने पनि त्यसका जिम्मेवार व्यक्तिले दण्ड पाउनैपर्छ । दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याइनु आवश्यक छ ।
यदि यो बदनियतपूर्वक गरिएको हो भने त्यसको जरासम्म पुगेर कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । मेरो प्रस्ताव के छ भने सम्माननीय सभामुख, जो सम्पूर्ण संसदका अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँले तत्कालै एक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिलाई छोटो समयसीमा, स्पष्ट कार्यादेश दिई के भएको हो भनेर सत्यतथ्य छुट्याएर संसदमार्फत जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । गलत गर्ने व्यक्ति वा पक्षलाई कानुन अनुसारको कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
अहिले हाम्रो पहिलो कर्तव्य भनेको समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको प्रस्ताव अर्थात् कुनै अपवाद बिना २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने भन्ने निर्णय अनुसार विधेयकलाई सच्याउनु हो । त्यसका लागि आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया नियममै रहेको छ, त्यसलाई तत्काल अघि बढाइनु पर्छ । सदस्यहरू एकमत छन् यो विधेयक यथास्थितिमा अघि बढ्न सक्दैन । साथै, यो घटनाले भविष्यका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइ दिएको छ । संसदबाट पारित हुने प्रत्येक शब्दलाई हामी आफैंले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ, अनुमानको भरमा चल्न हुँदैन । मेरो प्रस्ट आग्रह छ सभामुखले आजै छानबिन समिति गठन गरी विधेयकमा के भएको हो भन्ने सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्