विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रावधानप्रति असन्तुष्ट निजी विद्यालय संगठनहरूले सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनलगायतका संगठनहरूले ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
‘गैरनाफामूलक चाहिँदैन, कम्पनी मास्न पाइँदैन’, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति लाद्न पाइँदैन’, ‘निजी विद्यालयको योगदान, मजबुत अर्थतन्त्रको निर्माण’ लेखिएका प्लेकार्डसहित उनीहरूले सरकारलाई सचेत गराए ।
मुख्य मागमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउन, पूर्ण छात्रवृत्तिअन्तर्गत पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा उपलब्ध गराउने बाध्यता हटाउन, र छात्रवृत्तिको अधिकार विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने समावेश छ । माग सम्बोधन नभए ८ भदौदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भने विवादित प्रावधानमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी राखेको छ । समितिले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र १०–१५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनेमा सहमति जुटाएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने केही सांसदले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई सुविधा दिनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्