काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी धरौटी निवेदन उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा परेको छ।
बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासमा उक्त निवेदन पेश भएको हो।
रवि लामिछाने बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध प्रकरणमा चैत २२ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले गत माघ १३ गते उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालतले उक्त आदेशलाई उल्टाउँदै चैत २२ मा उनलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध परेको पुनर्विचार निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले जेठ ९ गते उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको थियो। सर्वोच्चले ९ बुँदामा दिएको आदेशमार्फत रवि दोषी हुने आधार बलिया देखिएकाले थुनामै राखिनुपर्ने ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि लामिछानेले जेल सार्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए, तर त्यो लागु भएन। त्यसपछि उनले आफ्नो भागको बिगो धरौटी राखेर थुनामुक्त हुन माग गर्दै पुनः रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
तर, न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले गत साउन २६ मा उक्त निवेदन अस्वीकृत गरेको थियो। आदेशमा सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको कानुनी दफा तल्लो अदालतबाट फेरि व्याख्या गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्दै थुनामुक्त नहुने ठहर गरिएको थियो। साथै, उनको बिगो यकिन नभएको, सफाइ पाउने तहको नयाँ प्रमाण नदेखिएको र त्यसैले मिलापत्र वा धरौटीमा रिहाइको अवस्था नरहेको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्