प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र संसद सचिवालयसँग सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी रिटमाथि पूर्ण सुनुवाइमार्फत टुंगो लगाउने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार २८ गते सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेका कागजात र समर्थन गर्ने दलहरूको विवरण राष्ट्रपति कार्यालयबाट मागिनेछ। यस्तै, साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा कुन–कुन दलले समर्थन गरेका थिए भन्ने विवरण संसद सचिवालयले पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लगायतका दलहरूले सरकारलाई समर्थन दिने, समर्थन फिर्ता लिने तथा ह्विप जारी गर्ने विषयमा भएको सम्पूर्ण पत्राचार पनि अदालतले झिकाउन आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको उक्त रिटमा, जसपा र नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने तर त्यसो नगरी सरकार सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। उनले यसलाई संविधानविपरीतको कदम भन्दै सरकारलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्चले यस विषयमा अब पूर्ण सुनुवाइ गर्नेछ। अन्तिम निर्णयपछि वर्तमान सरकारको संवैधानिक वैधता स्पष्ट हुने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्