प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निकट भविष्यमै बन्द हुने स्पष्ट संकेत गरेका छन्।
बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले अदालतको आदेशअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुने बताए। उनले भने, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, स्वनियमन व्यवस्था तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेर कम्पनी सूचीकरण नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ। सम्भवत: दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्म निष्क्रिय हुँदैछन्।”
रिमालले सामाजिक सञ्जाल द्रुत रूपमा दर्ता भई प्रयोगमा फर्किने आशा व्यक्त गरे। उनका अनुसार, यस्ता प्लेटफर्महरू ‘लतकै रूपमा मानिसको जीवनमा जोडिएको’ भएकाले दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर शीघ्र सञ्चालनमा आउनु आवश्यक छ। यसअघि नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन वा नखुल्दासम्म विगतका असल सामाजिक परम्पराहरू पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए। उनले फेसबुकमै लेखेका छन्, “सामाजिक सञ्जाल बन्द भई नखुल्दासम्म त्यसले खल्बल्याइदिएका असल परम्पराहरू पुनर्स्थापित गर्ने कोशिस गरौँ। सुखद अनुभूति हुनेछ।”
उनको अभिव्यक्ति रिमालको भनाइसँगै सरकारले अघि सारेको सामाजिक सञ्जाल नियमन योजनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिएको छ। सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। यसअघि तोकिएको समयसीमा सकिए पनि फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरूले सूचीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
यसअघि टिकटक, भाइबर, निम्बुज, विटक र ओपोलाइट सूचीकरणमा सहभागी भइसकेका छन्। टिकटकलाई अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक चरणमा निष्क्रिय पारेको भए पनि पछि सूचीकरणमा सहमत भएपछि अहिले निर्वाध सञ्चालनमा छ।
तर, मेटालगायत ठूला कम्पनीहरू अझै प्रक्रियामा नआएको कारण अब दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने तयारी सरकारको तर्फबाट देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्