काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लोकतन्त्रलाई जनताको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान खोज्ने प्रणालीको रूपमा परिभाषित गरेकी छन्।
संविधान दिवस–२०८२ को अवसरमा मूल समारोह समितिले टुँडिखेलमा आयोजना गरेको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले हालको जनआन्दोलन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयनमा असफलताका कारण जन्मिएको बताइन्।
उनले भनिन्, “जेन-जी पुस्ताले उठाएका मागहरू—रोजगारीको अवसर, गुणस्तरीय जीवनस्तर, सरकारका काम–कारबाहीमा पारदर्शिता, कानूनी समानता, भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र विकास—यी कुनै एक पुस्ताका मात्रै नभई हाम्रो साझा राष्ट्रिय एजेन्डा हुन्।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्य र सुशासनजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति दृढ रहँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रधानमन्त्री पद ग्रहणबारे स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, “मैले कुनै शासकीय आकांक्षा वा पदको लालसाका कारण प्रधानमन्त्री भएकी होइन । देश संकटग्रस्त अवस्थामा हुँदा परिवर्तनमुखी युवा पुस्ताको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्न नसकेर जिम्मेवारी स्वीकारेकी हुँ । संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधि सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु मेरो दायित्व हो।”
उनले संविधान दिवसलाई सबै नेपालीले गौरव गर्ने दिनको रूपमा वर्णन गर्दै यसलाई केवल उत्सवको अवसर मात्र नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यांकन र आत्ममूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण क्षणसमेत भएको उल्लेख गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्