Ads

सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको ठेक्का तोड्‌ने प्रक्रिया सुरु


राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले बाँध (हेडवर्क्स) लगायतका संरचना निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभी सँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

आयोजनाले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कम्पनीले सम्झौता अनुसारको काम नगरेको कारण देखाउँदै ठेक्का किन नतोड्ने भनेर लिखित स्पष्टीकरण मागेको हो।

पटेल–रमण जेभीले बाँध, विद्युत गृह, गेटलगायत हाइड्रो–मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानसहितका सिभिल संरचना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो। तर, सम्झौता अवधि ६१ प्रतिशत पूरा हुँदा पनि भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्र पुगेको छ।
आयोजनाका अनुसार, पटक–पटक चेतावनी र सुधारको सूचना दिइँदा पनि कम्पनीले कुनै तदारुकता देखाएन, जसपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

 बैंक ग्यारेन्टी जफतको तयारी

ठेक्का रद्दसँगै आयोजनाले कम्पनीले राखेको कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने तयारी गरेको छ।

  • कार्यसम्पादन जमानत : २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ

  • अग्रिम भुक्तानी जमानत : १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ

मन्त्रीको चासो र मन्त्रालयको कदम

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणमा भएको अस्वाभाविक ढिलाइबारे गत असोज ७ गते मन्त्रालयका पदाधिकारी, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग विशेष छलफल गरेका थिए।
सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध र विद्युत गृह निर्माण नहुँदा आयोजना अलपत्र परेको भन्दै नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

ठेक्का सम्झौता र भुक्तानी विवरण

  • ठेक्का रकम : १४ अर्ब ८ करोड ८ लाख रुपैयाँ (करसहित)

  • अनुमानित लागतभन्दा ३२ प्रतिशत कम कबोल गरिएको रकम

  • काम सुरु मिति : २०७९ माघ

  • सम्पन्न गर्ने लक्ष्य : २०८४ असार

  • हालसम्म भुक्तानी : करिब २ अर्ब १४ करोड (१५%)

आयोजनाको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ (टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरी) २०८१ वैशाख २६ मा सफलतापूर्वक छिचोलिएको थियो।
सुनकोशी नदीको पानी सिन्धुली–रामेछाप सिमानाबाट मरिण नदीमा पुर्‍याई बागमती सिँचाइ आयोजनालाई पानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्य यसमा रहेको छ।

यस आयोजनाबाट

  • धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका गरी करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ,

  • साथै ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने लक्ष्य छ।

कुल अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको यस आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको हो।

Ads

सम्बन्धित पोष्टहरू