‘अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार कार्यान्वयन गरिएको सुरक्षा प्रोटोकललाई लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत अतिरञ्जित र भ्रामक प्रचार गरिएको घटनाप्रति सुरक्षासम्बद्ध अधिकारीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। कानुनबमोजिम हुँदै आएको सुरक्षा व्यवस्थालाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्दै अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार मुलुकको विद्यमान कानुनले तोकेअनुसार अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रदान गरिँदै आएको सुरक्षा व्यवस्था कुनै व्यक्तिको चाहना वा विशेषाधिकार होइन, राज्यको दायित्वअन्तर्गत लागू गरिने संरचनागत प्रोटोकल हो। यस विषयलाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै विवादको विषय बनाइनु चिन्ताजनक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षा प्रोटोकल कार्यान्वयनजस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर अघिल्ला सरकारका पालामा समेत प्रश्न नउठेको अवस्थामा हाल आएर कुनै घटना विशेषलाई जोडेर राज्यका विशिष्ट पदाधिकारीको मानमर्दन गर्ने प्रयास हुनु आश्चर्यजनक भएको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ। कानुनबमोजिम भइरहेका अभ्यासबारे भ्रम फैलाउने कार्यप्रति उनीहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यो विषय सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसँग सम्बन्धित छ। मन्त्री खरेलसँग जोडेर सुरक्षा प्रोटोकल कार्यान्वयनलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत विवादित बनाउने प्रयास भइरहेकामा सुरक्षा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
जेनजी आन्दोलनको जगमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने तथा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित अहोरात्र खटिएको वर्तमान सरकारका प्रवक्तालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने प्रयासलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। आमजनताको उल्लेखनीय सहभागितासहित तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नचाहने तत्वहरू यस्ता गतिविधिमा सक्रिय हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार सरकारको कामकाज प्रभावित पार्ने, निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अतिवादी समूहले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरिरहेको हुनसक्छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका आधारमा मन्त्री बनेका सञ्चारमन्त्री खरेलको कामकाजमा प्रश्न उठाउने ठोस आधार नपाएपछि सुरक्षा प्रोटोकललाई मुद्दा बनाइएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रसंग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित संघीय सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकसँग जोडिएको हो। गत मंसिर १९ गते शुक्रबार उक्त बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री खरेल आफ्नो सवारीसाधनबाट बाहिरिन लाग्दा सुरक्षाकर्मीले ढोका खोलेको र सलामी दिएको दृश्यलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अपव्याख्या गरिएको छ।
कतिपयले उक्त दृश्यलाई ‘भिआइपी संस्कृति’ वा ‘अहंकार’सँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। तर सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी अभ्यासलाई केवल दृश्यका आधारमा मूल्यांकन गर्नु अपूरो र भ्रामक हुन्छ। सुरक्षा प्रोटोकलको मूल उद्देश्य सुविधा होइन, जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नु हो।
सरकारद्वारा जारी ‘अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ ले उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीको सुरक्षास्तर स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। सो कार्यविधिको दफा १.२.१ (ग) अन्तर्गत विशिष्ट व्यक्तिको सूचीमा नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ। यसर्थ मन्त्रीलाई दिइने सुरक्षा व्यक्तिगत निर्णय होइन, कानुनले तोकेको अनिवार्य व्यवस्था हो।
कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक स्थलमा सवारी रोकिने बित्तिकै सुरक्षाकर्मीले वरपरको अवस्था, सम्भावित जोखिम र वातावरणको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। वातावरण सुरक्षित भएको सुनिश्चित भएपछि मात्र संरक्षित व्यक्तिलाई सवारीबाट बाहिरिन संकेत दिइन्छ। सवारी चढ्ने–ओर्लने प्रक्रिया ‘कन्ट्रोल मुभमेन्ट’ अन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले ढोका खोल्नु व्यक्तिगत सेवा नभई सुरक्षाकर्मीको पेसागत जिम्मेवारी हो।
नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी राजाराम बस्नेतले विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०८१ को मर्मअनुसार नै सुरक्षा प्रदान हुँदै आएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘भिआइपी सुरक्षाका सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्नहरू कार्यविधिअनुसारकै हुन्, यसलाई विवादको विषय बनाउन आवश्यक छैन।’
उनका अनुसार सुरक्षा प्रोटोकल पालना नगर्नु साहसिकता होइन, बरु जोखिम निम्त्याउनु हो। सुरक्षाकर्मीको संकेतविना विशिष्ट व्यक्ति सवारीबाट बाहिरिनु वा सुरक्षा जाँच पूरा नहुँदै सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्नुले गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने उनले बताए।
‘सलामी’का सन्दर्भमा पनि सुरक्षा विज्ञहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि सलामी व्यक्तिलाई होइन, पद र संस्थालाई दिइने सम्मान हो। पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाका अनुसार सलामी सेना र प्रहरीजस्ता अनुशासित संस्थाको कमाण्ड संरचनाको औपचारिक अभ्यास हो, व्यक्तिगत प्रशंसा होइन। ‘आज पदमा को छ भन्ने परिवर्तनशील हुन्छ, तर पदप्रतिको सम्मान स्थायी हुन्छ,’ उनले भने।
यी सबै सन्दर्भले सुरक्षा प्रोटोकल व्यक्तिगत विशेषाधिकार होइन, राज्यद्वारा तोकिएको कानुनी दायित्व भएको स्पष्ट हुन्छ। दृश्यका आधारमा अपव्याख्या गर्दै भ्रम फैलाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै सुरक्षासम्बद्ध अधिकारीहरूले यस्ता संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार र तथ्यपरक बुझाइ आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसैबीच, जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले तोकिएकै समयमा निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित वातावरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतान्त्रिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेको अवस्थामा सरकारको कामकाजमा सबै पक्षबाट सहयोग अपेक्षित रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्