मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले आज देशको विकास र जनजीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निर्णयहरूको जानकारी दिइन्।
बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको छ:
- लुम्बिनी विकास परियोजना: विश्व बैंक बाट ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने।
- कार्यालय स्थानान्तरण: ललितपुर पुल्चोकस्थित जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी नगरपालिका स्थानान्तरण गर्ने र उक्त भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय राख्ने।
- सहकारी व्यवस्थापनमा परिवर्तन: समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र सदस्यहरू ललिता कुमारी महर्जन एवं ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत।
- जग्गा अधिग्रहण स्वीकृति:
- नागढुङ्गा सुरुङ मार्गका लागि धुनीबेँसी नगरपालिका, वडा ९ मा करिब ९ रोपनी निजी जग्गा
- पासाङल्हामु राजमार्ग बेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुवेशी सडक खण्डका लागि उत्तरगया गाउँपालिका, वडा ५ मा करिब २ रोपनी जग्गा
- काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माण: ४६.३९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग र १८९८ रुख पोल हटाउन स्वीकृति।
- महत्वपूर्ण नियुक्ति:
- राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष: डा. गुणाकर भट्ट
- नेपाल राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नर: किरण पण्डित
- इन्धन राहत: पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा ५०% छुट। आवश्यक परे जोर–बिजोर प्रणाली लागू।
मन्त्री रावलले जनतालाई ‘वर्क फ्रम होम’ अपनाउन र विद्युतीय साधन प्रयोग बढाउन पनि आव्हान गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्