विपक्षी दलहरूले संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग गुहार्ने निर्णय लिएका छन्। बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाका नेताहरूले संयुक्त रूपमा यस्तो निर्णय गरेका हुन्।
सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्नका लागि दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो। त्यसैगरी मंगलबार थप तीनवटा अध्यादेश—स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही कानुन संशोधन र विश्वविद्यालय सम्बन्धि—स्वीकृतिका लागि पेश भएका छन्।
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बताएअनुसार विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दै अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न आग्रह गर्नेछन्। उनका अनुसार, “यी अध्यादेशहरू संसद छल्ने उद्देश्यका लागि ल्याइएका हुन्, त्यसैले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष अस्वीकृत गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।”
विपक्षी दलहरूले सरकारसँग तत्काल संसदको बैठक बोलाएर अध्यादेश फिर्ता गर्न जोडदार माग गरेका छन्। उनीहरूले भने, “संसदको अधिवेशन आव्हान गरे लगत्तै स्थगन गरी ल्याइएको अध्यादेश असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम हो, हामी यसको घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्दछौँ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्