मुलुकको बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म फर्छ्योट हुन बाँकी बेरुजुको आकार यो स्तरमा पुगेको हो।
गत वर्षसम्म ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको बेरुजु समायोजन तथा फर्छ्योटपछिको रकम घटाएर चालु वर्ष थपिएको बेरुजुसहित ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षण प्रक्रियामार्फत चालु वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल भएको पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये राजस्व वक्यौता मात्रै ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसेर दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा–ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड तथा लेखापरीक्षण वक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा यस वर्ष संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य निकाय गरी कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको जनाइएको छ। सो लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुसहित ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगती बेरुजु थपिएको छ।
संघीयतर्फ ३ हजार ९३ सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ।
स्थानीय तहतर्फ ७६१ निकायको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। साथै ४३ संगठित संस्थाको ४५ आर्थिक वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्