प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पहिलो पटक उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका विभिन्न विषयमा जवाफ दिएका छन्। आकस्मिक रूपमा संसद् बैठकमा पुगेका उनले सभामुखसँग समय मागेर आफ्नो धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सरकारका नीति, सीमा विवाद, अर्थतन्त्र, सुकुम्वासी समस्या, ऊर्जा तथा प्रवासी नेपालीको मताधिकारलगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको प्राथमिकता आर्थिक गतिविधि विस्तार, नागरिकमा आत्मविश्वास अभिवृद्धि तथा दीर्घकालीन समस्याको व्यावहारिक समाधानमा केन्द्रित रहेको बताए। उनले सीमा विवाद, ऊर्जा पूर्वाधार तथा सुकुम्वासी समस्यामा सरकार गम्भीर रहेको पनि स्पष्ट पारे।
फागुन २१ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सुरु भएयता प्रधानमन्त्री शाहले पहिलो पटक संसद्मा उभिएर सांसदहरूको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिएका हुन्।
सांसदका प्रश्न र प्रधानमन्त्रीका जवाफ
प्रश्न : आयोगका प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणा के छ ?
जवाफ : सबै आयोगका प्रतिवेदन एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय र कारबाही गरिनेछ।
प्रश्न : नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ?
जवाफ : लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको छ र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भएको छ। सीमा समस्याबारे थप कूटनीतिक पहल जारी छ।
प्रश्न : सुकुम्वासी समस्या कहिले समाधान हुन्छ ?
जवाफ : ३५ वर्षदेखि जटिल बनेको समस्या ३५ मिनेटमा समाधान हुन सक्दैन। दीर्घकालीन र व्यवहारिक उपायमार्फत समाधान खोजिनेछ।
प्रश्न : सरकारको आर्थिक प्राथमिकता के हो ?
जवाफ : सरकारको ध्यान नागरिकमा आत्मविश्वास बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नेमा केन्द्रित छ। देशलाई अहिले आर्थिक सबलीकरण आवश्यक छ।
प्रश्न : समाजवाद र साम्यवादबारे सरकारको दृष्टिकोण के छ ?
जवाफ : समाजवाद र साम्यवादका भाषण गर्न सजिलो भए पनि व्यवहारमा परिणाम देखाउनु महत्वपूर्ण हो। काठमाडौं महानगरपालिकामा रहँदा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरिएको छ।
प्रश्न : सबैले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न थाले के हुन्छ ?
जवाफ : हालको पूर्वाधारले एकैपटक ठूलो भार थेग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले ट्रान्सफर्मर तथा विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउन काम गरिनेछ।
प्रश्न : विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने योजना छ ?
जवाफ : प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्