सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन थप एक महिनाको समय दिएको छ। आयोगले यसअघि जेठ मसान्तसम्म तोकेको समयसीमा बढाएर असार मसान्तसम्म पुर्याएको हो।
आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका अनुसार स्वदेश तथा विदेशमा रहेका विवरणदाताहरूले सम्पत्तिसम्बन्धी कागजात संकलन गर्न समय अपुग भएको भन्दै बारम्बार आग्रह गरेपछि अन्तिमपटकका लागि म्याद थप गरिएको हो।
“धेरै व्यक्तिहरू अझै विवरण संकलनकै चरणमा छन्। केही कार्यालयहरू जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट प्रभावित भएकाले पनि अभिलेख जुटाउन कठिनाइ भएको हुन सक्छ,” अध्यक्ष भण्डारीले भने, “तर यो अन्तिम अवसर हो। अब थप म्याद दिइने छैन।”
आयोगले हालसम्म तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण प्राप्त गरिसकेको जनाएको छ। साथै, सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहिसकेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी ६० भन्दा बढी उजुरी समेत आयोगमा दर्ता भइसकेका छन्।
आयोगले निर्धक्क भएर प्रमाणसहित आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। प्राप्त विवरण तथा उजुरीको दर्तापछि विस्तृत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगको तयारी छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवा निवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका व्यक्तिले आफैँ, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत पनि विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले २०४८ सालयता कुनै पनि समयमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोतबारे उजुरी गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ। छानबिन प्रक्रियालाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ, जसअन्तर्गत २०४८/४९ देखि २०६२/६३ र २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिलाई अलग–अलग रूपमा अध्ययन गरिनेछ।
वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहिसकेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारीसहित गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग अहिले विवरण तथा उजुरी सङ्कलन कार्यमा केन्द्रित छ। पछिल्ला दिनमा आयोग परिसरमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आउने पूर्वकर्मचारीहरूको उल्लेख्य भीड देखिन थालेको छ।
आयोग परिसरमा भेटिएका धेरै पूर्वकर्मचारीहरूले मन्त्रालयगत ‘डेस्क’को व्यवस्था गरिएकाले विवरण बुझाउने प्रक्रिया सहज र व्यवस्थित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्