जेन–जी आन्दोलनपछि यूएई जाने नेपाली श्रमिकमाथि थपिएको झण्डै १४ हजार रुपैयाँ आर्थिक भार हटाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सक्रिय भएका छन्। उनले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी श्रमिकमाथिको अतिरिक्त खर्च घटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको पहलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी भएका थिए।
छलफलका क्रममा यूएईले नेपाली श्रमिकका लागि लागू गरेको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण प्रक्रियाले श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक बोझ थपेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार शाहले नेपाल–यूएईबीच भएको ‘शून्य लागत’ श्रम समझदारीको मर्मविपरीत हुने गरी कुनै पनि अतिरिक्त भार श्रमिकमाथि पर्न नहुने भन्दै आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
अधिकारीहरूका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि यूएईले नेपाली नागरिकका लागि भिसा प्रक्रियामा कडाइ गर्दै नेपाल प्रहरीले जारी गरेको प्रहरी रिपोर्टलाई आफ्नै दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। यसका लागि प्रत्येक श्रमिकले ३५३.२७ यूएई दिराम अर्थात् करिब १४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
हाल प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि ठमेलस्थित भीएफएस (भिसा फ्यासिलिटेसन सर्भिस) मार्फत आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसले श्रमिकमाथि आर्थिक भार मात्र नभई अतिरिक्त झन्झटसमेत थपेको भन्दै श्रमिक र सरोकारवाला निकायबाट निरन्तर विरोध हुँदै आएको छ।
छलफलमा यूएई पक्षले जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालका कारागारबाट कैदीबन्दी फरार भएको तथा सरकारी डाटा प्रणाली प्रभावित भएको विषयलाई आधार बनाएर यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिएको थियो। तर नेपाल प्रहरीले अनलाइन प्रणालीमार्फत जारी गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत प्रमाणीकरण हुने कागजातलाई पुनः यूएई दूतावासबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनावश्यक र खर्चिलो मानिएको छ।
यसअघि सन् २०१८ मा पनि यूएईले प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि निजी एजेन्टमार्फत आवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था ल्याउन खोज्दा श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसपछि उक्त व्यवस्था फिर्ता लिनुपरेको थियो।
श्रमिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतापछि अतिरिक्त शुल्क हट्ने वा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्