काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई आएको बताएका छन्।

इप्पानको २६औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले विगतमा ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री शैलजा आचार्य को योगदान स्मरण गर्दै अब त्यही स्थानमा मन्त्री श्रेष्ठको नाम स्थापित हुन सक्ने बताए।

‘ऊर्जा क्षेत्रमा इतिहास रच्ने समय आएको छ। अहिलेसम्म शैलजा आचार्यको नाम लिने गरेका थियौं, अब त्यो स्थानमा विराजभक्त श्रेष्ठको नाम आउन सक्छ,’ उनले भने।

कार्कीले २०४९ सालमा सरकारले लिएको उदारीकरण नीतिका कारण निजी क्षेत्र ऊर्जा उत्पादनमा प्रवेश गरेको र त्यसकै परिणामस्वरूप नेपाल लोडसेडिङमुक्त भई ऊर्जा व्यापारको चरणमा पुगेको उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रको सहभागिता नभएको भए देशले अझै पनि दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था रहने उनको भनाइ थियो।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले ऊर्जा क्षेत्रका धेरै पुराना माग सम्बोधन गरेको भन्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘हामीले दुई–तीन वर्षदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका विषयहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएका छन्। टेक अर पे आधारमा पीपीए गर्ने र १८० दिनभित्र पीपीए प्रक्रिया टुंग्याउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने।

विगतका बजेटमा पनि धेरै सकारात्मक व्यवस्था आए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै कार्कीले यसपटक सरकारसँग बढी आशावादी रहेको बताए। उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार र निर्णय अब व्यवहारमा उतारिनुपर्ने समय आएको छ।

उनले निर्माणाधीन आयोजनाहरूको आरसीओडी (निर्धारित व्यावसायिक सञ्चालन मिति) को म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। पटक–पटक सम्बन्धित बोर्डमा विषय उठाए पनि निर्णय हुन नसकेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस विषयमा सकारात्मक पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड मा लामो समयदेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको भन्दै त्यसको शीघ्र समाधान गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे। आवेदन दिएको दुई–तीन वर्ष बितिसक्दा पनि स्वीकृतिको टुंगो नलागेकाले लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परेको उनको भनाइ थियो।

कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मात्रै ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए।