Ads

मेलम्ची खानेपानीको पाइप फुट्दा सडक जलमग्न, किन फुट्छ बारम्बार मेलम्चीको पाइप ?


काठमाडौं । काठमाडौँको लैनचौरमा सोमबार दिउँसो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप फुट्दा सडक जलमग्न भयो । हिलो र ढुङ्गाले बाटो नै भरियो । जसकारण दिनभरि नै राजधानीको यातायात अवरोध हुन पुग्यो । त्यसैगरी गत कात्तिक २४ गते पनि मेलम्चीको पाइप परीक्षणको क्रममा काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा सडक जलमग्न भई सवारीसाधन आवागमनमा समेत समस्या भएको थियो । विद्युतको तार भूमिगत गर्ने क्रममा तीनकुनेको पाइप फुटेको पाइएको थियो ।

सोमबार लैनचौरमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने क्रममा नै पाइप फुटेको हुनसक्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको अनुमान छ । सो क्षेत्रको पाइप फुटेकोबारे निर्देशनालयले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । लैनचौर र तीनकुनेको घटना त उदाहरण मात्र हुन्, काठमाडौँमा खानेपानी र ढलको पाइप फुट्ने, टेलिफोन र विद्युतको तार काटिनेजस्ता घटना दिनहुँजसो हुने गर्दछ जसको प्रत्यक्ष मारमा आमनागरिक परेका हुन्छन् ।

एकीकृत सहरी विकास योजनाको अभाव, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी काम, विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा बाँडिनु, ‘युटिलिटी कोरिडोर’सम्बन्धी ऐन कानुनको अभावजस्ता कारणले यस्ता घटना हुने गरेको पाइएको छ । पूर्वाधार विज्ञ प्राडा सूर्यराज आचार्यले विकसित मुलुकको उदाहरण दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि एउटै मन्त्रालय वा निकाय तथा एकीकृत कार्ययोजना हुनुपर्ने बताए ।

नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी एउटै मन्त्रालय र एकीकृत कार्ययोजनाको अभाव, अहिले खडा गरिएका मन्त्रालय र निकायबीच समन्वयको खाँचो तथा विकासको कामलाई समयमा सम्पन्न गर्नुको सट्टा वर्षौसम्म लम्ब्याएर फाइदा लिनेजस्ता प्रवृत्तिका कारण यस्ता समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारी कार्यालयहरूबीच समन्वय नहुँदा सडक विभागले कालोपत्रे गरेको केही दिनमै कहिले खानेपानी मन्त्रालयले सडक खन्ने, कहिले ढल निकासका लागि खन्ने त कहिले दूरसञ्चार र बिजुलीसम्बन्धी कामका लागि सडक खनिँदा काम पनि गुणस्तरीय नहुने र पाइप र ढल फुट्ने, तारहरू काटिनेजस्ता समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

यी समस्याको सम्बोधन गर्न ‘युटिलिटी कोरिडोर’को अवधारणा अगाडि सारिए पनि त्यो लागू हुन सकेको छैन । लैनचौर क्षेत्रमा खानेपानीको पाइप फुटेको घटनाबारे अध्ययन सुरु भइसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्रदैनिकमा प्रकाशित छ । 

Ads

सम्बन्धित पोष्टहरू