रविन्द्र मिश्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणालाई आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले यो अवधारणा विगतमा साझा विवेकशीलले प्रमुख राजनीतिक दर्शनका रूपमा अघि सारेको दाबी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै मिश्रले आफूले लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको सामाजिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई रास्वपाले अंगीकार गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताएका हुन्।
उनले प्रदेशसभा खारेजी, स्थानीय तहको संख्या घटाउने, स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन गराउने तथा विद्यार्थी र सरकारी वेतनधारी कर्मचारीका दलीय भातृ संगठन विघटन गर्ने विषयहरू पनि विगतमा साझा विवेकशील साझाका प्रमुख एजेण्डा रहेको स्मरण गराएका छन्।
“सबै कुरा उल्लेख गर्दा आफू हारेर अरूले गरेको कामको श्रेय लिन खोज्यो भन्नेहरू पनि होलान्,” मिश्रले लेखेका छन्, “तर आफूले गर्न नसकेको काम अरूले गर्दा खुसी हुन त पाइयो नि।”
मिश्रले आफ्नो पुस्तक राजनीतिसँगै राजकाज मा ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ को अवधारणाबारे विस्तृत चर्चा गरेको तथा विचारभन्दा माथि देश पुस्तकमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई छुट्टै खण्ड नै समर्पित गरेको उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि उनले रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसको प्रभाव संघीय बजेटमा स्पष्ट रूपमा नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक लोकतन्त्रलाई मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने दलको बजेट सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र कल्याणकारी नीतिमुखी हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
“देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले आफूले वर्षौँदेखि वकालत गर्दै आएको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नु खुसीको विषय हो,” मिश्रले भनेका छन्, “तर रास्वपाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामाजिक लोकतन्त्रको खासै सुवास आउँदैन।”
मिश्रको यो अभिव्यक्ति रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमार्फत ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई पार्टीको वैचारिक आधार बनाउने निर्णय गरेपछि आएको हो। यसलाई लिएर नेपाली राजनीतिक वृत्तमा वैचारिक बहससमेत तीव्र बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्