काठमाडौँ, । विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप पुनरावलोकन कार्यदलले पाठ्यक्रम सुधार गर्न देशभरका विभिन्न ५० हजार विज्ञसँग सुझाव सङ्कलन गरिने भएको छ ।

शैक्षिक वर्ष २०८० देखि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ को पाँचवर्षे चक्र पूरा भएकाले पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्न लागिएकाले विज्ञसँग सुझाव जम्मा गर्न लागिएको हो ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिइ० नेपालले आज आयोजना गरेको ‘विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकनः सरोकारवालाको दृष्टिकोण र सुझाव’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक डा बालचन्द्र लुइँटेलले कार्ययोजनाअनुसार मुख्य १२ विषयगत क्षेत्र र समिति गठन गरी व्यापक सुझाव सङ्कलन गरिने बताए ।

संयोजक डा लुइँटेलले सक्षमता, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, मानव मूूल्य र नैतिक शिक्षा, कला, खेल, स्वास्थ्य, समावेशीकरण, विपद् व्यवस्थापन, मातृभाषा शिक्षण विधि, मूल्याङ्कन पद्धति, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा सुझाव सङ्कलन गरी नौ महिनामा पाठ्यक्रमको स्वरुप तयार गरिने बताए ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को गत वैशाख ११ गते शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको ९८आँै बैठकले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ एजुकेसन’ का डीन प्रा डा लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलका सदस्य डा मीनाक्षी दाहालले प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्ने बताउनुभयो । शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र र सृजनशील बनाउन पाठ्यक्रमले जोड दिनुपर्ने बताए ।

प्राज्ञ विमल फुयाँलले ज्ञानको ठूलो भएकाले राष्ट्र निर्माणको आधारशिलामा पाठ्यक्रमले जोड दिनुपर्छ भने । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक विजयराज बडूले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक तालिम, विद्यालय शिक्षा अनुगमन र मूल्याङ्कन फरकफरक निकायबाट हुने स्थिति भएकाले पाठ्यक्रमका लक्ष्यमा पुग्न चुनौती देखिएको बताए ।

शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले शिक्षा बिग्रनुको दोष केवल पाठ्यक्रमलाई दिन नहुने बताए । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले पाठ्यक्रममा जातीय विभेद जनाउने उदाहरण हट्नुपर्ने बताए ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जिबी विश्वकर्माले पाठ्यक्रममा जातिय विभेदका उदाहरण आउने स्थिति दिन नहुने बताए ।नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले कार्यदलमा समावेश नगरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

कार्यदलको सदस्यमा डा लेखनाथ पौडेल, डा अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, डा प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रीचा न्यौपाने, रेवती कार्की र सदस्यसचिवमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल हुनुहुन्छ ।