प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक भइसकेका छ । प्रत्यक्षमा १६५ र ११० समानुपातिक गरी २७५ सिटको नजिजा सार्वजनिक भइसेकेको छ । तर जनप्रतिनिहरुको थलो नेपालको सङ्घीय संसद सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च व्यवस्थापकिय निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुबाट एक जनाको मात्रै प्रतिनधितिव भएको छ । निर्वाचन आयोगले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ सिदस्यमा नेकपा (एमाले) बाट कालुराम राई (झापा) निर्वाचित भएका हुन् ।
पहिलो कुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने सवालमा लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका राजनीतिक दलहरू कठोर देखिए । दोस्रो, आरक्षणको कलस्टरमा खस–आर्य, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व भएपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छैन । २०६८ सालको जनगणना अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्रिहरुको जनसङ्खया ५ लाख १३ हजार ३२१ (१.९५प्रतिशत) रहको छ । राष्ट्रिय सभामा भने अपाङ्गता भएको व्यक्तिबाट एक जना मात्रै (प्रकाश पन्त) हुनुहुन्छ । प्रदेश सभामा बाग्मती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लक्ष्मी घिमिरे (रामेछाप) बाट समानुपातिकमा निर्वाचित भएका हुन् ।
संविधानमा अपाङ्गताको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न, सेवा सुविधा र अवसरमाट बञ्चित गर्न नपाईने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेशीताको सिद्दान्तको आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ । तर त्यसको व्यवहारिक कार्यानवयन भने हुन सकेको छैन । नेपाल अपाङ्गता महिला सङ्घका अध्यक्ष टिका दाहालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि समानुपातिकमा आरक्षणको व्यवस्था नभएका कारण पनि संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता शून्यप्राय भएको जिकिर गछीन् । संविधान संशोधन गरेर भएपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संसदमा अनिवार्य उपस्थितिको सुनिश्चितता किटान नै गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ८४ (३) मा ‘राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ । संविधानको धारा ८६ को ‘राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधि’ र धारा १७६ मा ‘प्रदेश सभा गठन’ बारे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता बारे उल्लेख गरिएको छ । तर यसको पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकमा संविधानको मूल भावना पछिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा लागू भएन । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरेको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडी बढाउने भनिएको छ । तर कूल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अपाङ्गता समुदाय अहिले पनि उपेक्षामा छ ।
निर्वाचको समयमा राजनीतिक दलले घोषणा पत्रमा ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार सुनिश्चित गरिने छ’ नभनेका होइनन् । तर घोषणा पत्र, घोषणा पत्रमै सिमित भए । राजनीतिक दल र दलका नेताहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अवसर दिने भन्दा पनि निर्वाचनको समयमा भोट बैँक मात्रै बनाउने गरेको अध्यक्ष दाहालको आरोप छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवदत्त आचार्यले जनताको आवाज बोलिने, ऐन÷कानून, निती निर्माण गर्ने थलो संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता नहुनु राजनीतिक दलहरुको उदासिनता र गैरजिम्मेवारी पन भएको बताउछन् ।
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण गर्न र उनीहरुलाई हरेक मानवअधिकारको समान उपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्दतासहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धि महासन्धी २००६ लाई अनुमोदन गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिन्छ । बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजु बस्नेतले संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समान सहभागिताको निम्ति संविधान, ऐन÷कानून, निती नियममै किटान गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अध्यक्ष केपी अधिकारीले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा एक÷दुई जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आरक्षणमा भन्दा पनि दलमा आबद्ध भएका कारण परेको भन्दै समान सहभागिताको निम्ति नीति बनाएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
समानुपातिक प्रणाली प्रतिस्पर्धामा अगााडी आउन नसक्ने समुदायको निम्ति विशेष व्यवस्था हो । तर प्रतनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिकका लागि पैसा र पहुँचवाला, पार्टीका शिर्ष नेताहरु नै निर्वाचित भएको अध्यक्ष बस्नेतको बनाई छ । कार्यापालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका लगायत राज्यका हरेक संरचनामा आफूहरुको समान सहभागिताको माग गरिरहेको सन्दर्भमा संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नगन्ने उपस्थिति हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका राजनीतिक दलहरू नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको सबालमा कठोर देखिएपछि समावेशिताका मुद्दा झन झन ओझेलमा पर्दे गएको छ । जनप्रतिनिहरुको थलो नेपालको सङ्घीय संसद सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च व्यवस्थापकिय निकायलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समान सहभागितासहित समावेशी बनाउन जरुरी छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष समावेशीतालाई बलियो बनाउन राजनीतिक दलहरुको मुख्य भूमिका रहेकोले समावेशिताको सवालमा राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्