बुटवल । सहकारी संस्थाहरूमा सेयर सदस्यलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिई सहकारीको मर्म र भावनाविपरीत ऐन, कानुनलाई नै मिचेर एउटै व्यक्ति लगातार तीनपटकसम्म नेतृत्वमा बस्ने परिपाटी मौलाउँदै गएको पाइएको छ । त्यति मात्र होइन सञ्चालक समितिका अध्यक्षले कर्मचारीले जस्तै तलब सुविधा समेत लिने गरेको समेत पाइएको छ ।

सहकारी सिद्धान्त विपरित निर्वाचन प्रकृयामा निवर्तमान अध्यक्ष र सिस्टर सोसाइटीको सचिवालय अध्यक्ष स्वतः सञ्चालक सदस्य हुने, सञ्चालक सदस्य हुन एक कार्यकाल उपसमिति सदस्य हुनुपर्ने जस्ता गैरकानुनी प्रावधान राखेर सञ्चालक समितिमा आउन चाहने आम सेयर सदस्यलाई रोक्ने बेथिति भएपछि रुपन्देहीको तिलोत्तमा–२ स्थित तिलोत्तमा वहुमुखी सहकारी संस्थाको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।

संस्थाका शेयर सदस्य इश्वर पाण्डे सहकारीको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार १०औं अधिवेशनमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन चाहन्थे । तर, उनलाई उम्मेदवारी दिनबाटै बञ्चित गर्न सञ्चालक समितिको पदाधिकारी भएर काम नगरेकाले योग्यता नपुगेको भन्दै रोकियो ।

उपसमितिको सदस्य सञ्चालक समितिले मनोनयन गर्ने भएकाले अघिल्लो सञ्चालक समितिले मनोनयन नगर्ने शेयर सदस्य सञ्चालक समितिमा जानै नसक्ने अलोकतान्त्रिक परिपाटी र मनोमानी मौलाएको महसुस गर्दै पाण्डे निर्वाचन प्रकृया रोक्न निर्वाचन समिति हुंदै सहकारी सम्बद्ध निकायहरुमा पुगे । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण प्रमुख संरक्षक रहेको उक्त सहकारीको मनोमानीविरुद्ध आवाज उठाएका पाण्डेको आवाज कसैले सुनेनन् । अन्ततः उनी न्याय खोज्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा पुगे ।

निर्वाचन प्रकृयामा सदस्यहरुद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र खुला प्रतिस्पर्धा जस्ता सहकारीका सर्वमान्य सिद्धान्तविपरित पाण्डेलाई उम्मेदवारीमा रोक्न बिमा कम्पनीमा काम गरेको सदस्य सञ्चालक हुन नपाउने नियम सहकारीले बनाएको पाण्डेले बताए ।

सीमित व्यक्तिको यस्तो सिण्डिकेटजन्य नियमले सहकारीका सदस्यको अधिकार हनन् भएको भन्दै उनले तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी सस्था लिमिटेड प्रधान कार्यालय, सहकारीको १० औै अधिवेशनका लागि गठित निर्वाचन समिति र सहकारीका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका माधवलाल देवकोटालाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपनि अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । देवकोटा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पुनः सञ्चालक बन्न उम्मेदवारी दिएका छन् । बैंकको चुनाव पुस १६ गते काठमाडौंमा हुँदैछ ।

लुम्बिनी प्रदेश अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिष्ट्रार भिमप्रसाद तिवारीले एउटै व्यक्ति लगातार तीनपटक अध्यक्ष हुन नपाइने सहकारी ऐनले स्पष्ट किटान गरेको बताए । यस्तै सञ्चालक समितिका अध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक लिन पनि नपाइने बताए । ‘एउटै व्यक्ति लगातार २ पटक भन्दा बढी कार्यकाल सञ्चलक समितिको अध्यक्ष बन्न पाउँदैन, तर प्रदेशको एन २०७५ मा आएकाले केही द्विविधा भने छ, तर अदालतले सहकारीको मूल्यमान्यता अनुसार उचित फैसला गर्ला,’ उनले भने ।

सहकारीका अध्यक्ष माधवलाल देवकोटा २०७१ सालदेखि यता निरन्तर अहिले तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनिएका छन् । उनले कर्मचारीले जस्तै मासिक २५ हजार पारिश्रमिकसमेत लिने गरेको सहकारीको वार्षिक प्रतिवेदनमै स्पष्ट उल्लेख छ । सहकारी ऐन अनुसार सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले बैठक भत्ता मात्रै लिन पाउँछन् ।

सहकारीका पूर्व उपाध्यक्ष एवं शेयर सदस्य बाबुराम अधिकारीले तिलोत्तमा सहकारीको नेतृत्वमा जो कोही सेयर सदस्य सञ्चालक सदस्य, पदाधिकारी र नेतृत्वमा पुग्ने ढोका खुला नभएको गुनासो गरे । १२ वर्षसम्म संस्थाको उपाध्यक्ष भएका उनले संस्थाको अध्यक्ष बन्न १७ वर्ष लाग्ने गरी विधान बनाइएको जुन सहकारीको मर्म विपरित रहेको बताए । ‘यो सहकारीको नेतृत्वमा पुग्न शेयर सदस्यहरु कुनै उपसमितिको सदस्य मनोनित हुनुपर्‍यो, त्यसपछि कार्यसमिति सदस्य हुन पर्‍यो, त्यसपछि पदाधिकारी हुनुपर्‍यो यति खुड्किला पार गरेपछि मात्रै अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइयो,’ अधिकारीले भने, ‘सहकारीको सिद्धान्तले यस्तो कतै भनेको छैन तर यस्तो बेथिति धेरैतिर छ ।’

सहकारीहरुको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सहकारी संस्थाहरुमा सीमित व्यक्तिको मनोमानी बढ्दै गएको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष भीम तुलाचनले बताए । सहकारीका अध्यक्ष माधवलाल देवकोटाले सहकारीका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतले फैसला गर्ला भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ३७ को उपदफा (१) मा, एउटै व्यक्ति लगातार एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी संचालक हुन पाउने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको विनियम २०७८ को दफा ३५ (४) समेतमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा निर्वाचित हुन सक्ने छैन भन्ने प्रावधान छ ।

निर्वाचन समिति मार्फत प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ३७ (१) तथा तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको विनियम २०७८ को दफा ३५ (४) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको पाण्डेको दाबी छ । विपक्षीहरूका कानुन विपरीतका काम कारबाही र निर्णयबाट एकातर्फ सेयर सदस्य पाण्डेलाई सञ्चालक समिति वा अध्यक्ष पदमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने हक अधिकारबाट बन्चित गरिएको छ भने अर्को तर्फ ठाडो रुपमा कानुनको विपरीत हुने गरी एउटै व्यक्ति तेस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष चयन हुन जाने देखिन्छ ।

विपक्षीहरुको आपसी मिलेमतोमा प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ तथा तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको विनियम, २०७८ विपरीत सहकारी संघ सस्था दर्ता संचालन लेखा परिक्षण अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०६८ को दफा ९(१०) प्रतिकुल सहकारी सस्थाका सदस्यहरूका बीचमा विभेद हुने गरी योग्यता निर्धारण गरी भएकोे १० औं अधिवेशनका काम कारवाही र निर्णयहरू गैरकानुनी रहेको पाण्डेको दाबी छ ।