काठमाडौं । विज्ञापन बजार र अन्य व्यवस्थापकीय समस्याका कारण मधेस प्रदेशमा सञ्चालिन एफएम रेडियो सङ्कटमा पर्दै गएका छन् । आमसञ्चार प्राधिकरण जनकपुरधामको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म १९ रेडियो बन्द अवस्थामा छन् ।यही अवस्था रहे निकट भविष्यमा अन्य रेडियोले पनि सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले १९ रेडियो बन्द भइसकेको र करिब २५ प्रतिशत रेडियोले तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थाका कारण दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन नसक्दा समाचार तथा कार्यक्रम नै दिन नसकेको बताए ।

“विज्ञापन बजार सीमित छ, स्थानीय सरकारले उपयुक्त कार्यविधि बनाउन नसक्दा समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्न सकेका छैनन्, यसले रेडियो बन्द हुँदै गएका छन्”, उनले भने, “अब व्यावसायिक तथा सामुदायिक रेडियोको व्यवस्थापन र सृदृढीकरणका लागि रेडियो सञ्चालक एवं सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ, अन्यथा बन्द हुने रेडियोको सङ्ख्या अझै थपिने छ ।”

रेडियो व्यवस्थापक सन्तोष कर्णले बजारको अवस्था विश्लेषण नै नगरी राज्यले सानो ठाउँमा धेरै रेडियोको अनुमति दिने तर पछि कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर नहेर्ने गरेकाले समस्या निम्तिरहेको बताए । उनले सङ्घीयता आइसकेपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय रेडियोलाई केही सहुलित दिने अपेक्षा गरेकामा उल्टै आफ्नै स्वामित्वमा रेडियो स्थापना गर्ने मनसाय राखेकामा दुःख व्यक्त गरे ।

“स्थानीयस्तरमा व्यापार व्यवसाय सङ्कटमा छ, धेरै रेडियोको ध्वनि टकरावका कारण सुनिदैन । सीमावर्ती भारतीय बजारको विज्ञापन आउन छोडिसक्यो”, कर्णले बताए, “भएका रेडियो पनि धौधौ चलिरहेका छन्, यस्तै रह्यो भने धेरै रेडियो बन्द हुनेछन् ।”व्यवस्थापक रुपेश सिंहले सरकारी निकायबाट विज्ञापन नआउने र स्थानीय व्यापार व्यवसाय पनि नचलेका कारण विगतमा आउने विज्ञापन बन्द भइरहेकाले यहाँका रेडियोले सङ्कटको सामना गर्नुपरेको बताए । “मधेश सरकारको साथ पाएका छैनौँ”, उनले भने, “स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सरकारी निकायले उपयुक्त नीतिसहित हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।”

रेडियोकर्मी रामअशिष यादवले सानो ठाउँमा धेरै रेडियो हुँदा विज्ञापनकै लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेकाले सरकारी संयन्त्रले नै विज्ञापन दररेट निर्धारण गरिदिनुपर्ने बताए । उनले स्तरीय समाचार र कार्यक्रम दिनसके रेडियोप्रतिको भरोसा कायमै रहने धारणा राखे । आमसञ्चार प्राधिकरणका प्रशासकीय प्रमुख उपेन्द्रकुमार सिंहले मधेस प्रदेशका व्यावसायिक तथा सामुदायिक रेडियोको समस्या समाधानका लागि आगामी बजेट तथा कार्यक्रममै समेट्ने गरी सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले समानुपातिक विज्ञापन वितरणका लागि सरकारबाट उचित रकम र विद्युत् महसुलमा सहुलियतका लागि प्राधिकरणले पहल गर्ने बताए ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष यादवले पनि सरकारी तवरबाट हुने सहुलियतका लागि आफूहरूले पहल गर्ने र रेडियोले पनि बैंकमा जस्तै मर्जरमा जान बहस सुरु गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिए । “रेडियो बन्द नै हुनु राम्रो होइन । समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक पहलकदमी लिन्छ”, उनले भने । मधेस प्रदेशमा अहिले एक सयभन्दा बढी एफएम रेडियो छन् । त्यसमध्ये १९ बन्द अवस्थामा छन् । रौतहटमा पाँच, सप्तरीमा चार, महोत्तरी र सिरहामा तीन–तीन, पर्सामा दुई तथा बारा र सर्लाहीमा एक–एक एफएम रेडियो बन्द छन् ।