काठमाडौं । पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता गैर कानूनी भएको नेपाल सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले निस्कर्ष निकालेको छ । छानबिन समितिले बतास समूहसंग भएको सम्झौता गैरकानूनी भएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
छानविन समितिका संयोजक तथा पुशपति विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष सुवेदीले विभिन्न कारण देखाएर बतास समूहसंगको सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको बताए ।
छानविन प्रतिवेदनले पनि अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना सम्झौता गरेको, बताससँग मात्रै मिल्ने मापदण्ड बनाएर ठेक्का गरेकाले मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको, सम्झौता विपरीत बेड संख्या, दररेट राखेर धर्मशाला सञ्चालन गरिएको, स्वीकृतिविना संरचनाहरू थप गरिएको, धर्मशालाभित्र विभिन्न कार्यालयहरू राखेको, समयमै भाडा नबुझाएको लगायतका कारणा देखाएर सम्झौता रद्ध गर्न भनेको हो ।
अहिले बतास समूहले धर्मशाला भाडामा लिएर होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । नारायणहिटी प्रकरणपछि बतास समूहले भाडामा लिएको धर्मशालाको विवाद चर्किएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्