काठमाडौँ । कानुनविद्हरुले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयसीमामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले एकैपटक निर्वाचन गर्ने नाउँमा सात वटा प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग नरहेको प्रष्ट पारे।
‘यो भन्दा अघि जुन–जुन मितिमा चुनाव भएको थियो त्यही मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गरिनुपर्छ। ता कि संविधान र कानुनको मर्म, जुन ५ सालको जीवन छ स्थानीय तहको, हरेक सथानीय तहलाई ५ वर्षको ग्यारेन्टी छ। त्यसलाई घटिबढी गर्न मिल्दैन’ उनले भने ।
कानुनविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पैसा, गुण्डा र छलकपटमा नै आधारित भएको भन्दै नेपालमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भएको दाबी गरे।
उनले संकटको समयमा मात्रै संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन वर्ष दिनसम्म लम्ब्याउन पाइने उल्लेख गर्दै अहिले संकट नभएकोले समयमै निर्वाचन गराउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले निर्वाचन लम्ब्याउने कुरा नगरी यथास्थितिमा नै निर्वाचन गराउनु पर्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले तीन तहको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्न व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताए। उनले एकैचरणमा तीन तहकै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कपटपूर्ण र लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्ने बताए। उनले अहिले सबै दल र आम नागरिकहरु स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने भनेर लागिरहेकोले त्यसमा कुनै संशय नगर्न पनि आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्